औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमाथि दबाबपूर्ण गतिविधि रोक्न महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई लक्षित गरी प्रशासनिक बल प्रयोग, विद्युत लाइन काट्ने तथा उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका करिब ७०० उद्योगहरूमाथि यस्ता गतिविधि हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

विज्ञप्तिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। उक्त विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैंले विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार पुनरावलोकनका मुद्दासमेत दायर गरिसकेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार कानुनी प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको र अकस्मात सात दिनको समयसीमा तोकेर बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरिएको छ। सोही आधारमा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने तथा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउने खालको मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त र व्यवसायिक शिष्टाचारविपरीत हुने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले वर्तमान आर्थिक सुस्तताका बीच उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मेवारी पनि भएको जनाएको छ।

संवेदनशील आर्थिक अवस्थामा उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध गरी उत्पादन ठप्प पार्ने तथा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्नु न्यायोचित नहुने महासंघले बताएको छ। यस्ता कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उद्योगहरूलाई त्रसित पार्ने तथा उत्पादन प्रवाह अवरुद्ध गर्ने सबै गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।

साथै, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडासम्बन्धी विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। समस्या समाधानका लागि आवश्यक परे सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।