संसदमा ज्ञानेन्द्र शाहीको आक्रोश : मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर विकास हुँदैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारमाथि गरिब, निमुखा र कमजोर नागरिकप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले बागमती किनारमा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा राज्यले अपनाएको शैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सांसद शाहीले राज्यको काम शक्तिशालीको संरक्षण गर्नु नभई कमजोर र पीडित नागरिकको सहारा बन्नु भएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘राज्य जहिले पनि शक्तिशालीको पक्षमा उभिने होइन। राज्य निमुखा र कमजोर नागरिकको सहारा बन्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ सुत्केरीको पीडा भनेको के हो। तर आज बागमती किनारमा १० दिनकी सुत्केरी महिला घरभित्र प्रहरी पस्दा र उनको ओत भत्किँदा त्यो पीडा सरकारलाई किन महसुस भएन ?’

उनले बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिकामाथि परेको मानसिक असरबारे पनि प्रश्न उठाए । घर भत्किँदै गर्दा हातमा नेपाली झण्डा बोकेर रोइरहेको बालकको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘आफ्नो किताब समेत निकाल्न नपाई घर भत्किँदै गरेको हेर्ने त्यो बालकको मनमा राज्यप्रति कस्तो छाप बस्ला ? सत्ता छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। सत्ता स्थायी हुँदैन, अस्थायी हो।’

शाहीले आफू अवैध संरचना हटाउने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै नदी क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउनुपर्ने बताए। तर त्यसका लागि सरकारले मानवीय संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, म अव्यवस्थित बस्ती जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुपर्छ, अवैध संरचना हटाउनुपर्छ। तर सरकार हो कि आतंकवादी हो ? २४ घण्टामा घर खाली गर्नुस् भनेर आदेश दिने ? मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर विकास हुँदैन,’ उनले भने।

उनले सरकारलाई सुकुमबासी बस्ती नभइ हुकुमबासी मानसिकतामाथि प्रहार गर्न आग्रह गरे। सत्ता र शक्तिको आडमा केही व्यक्तिलाई संरक्षण गरिएको आरोप लगाउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसमेत अवैध बसोबासमा संलग्न रहेको दाबी गरे ।
‘यदि सत्ता र शक्तिको आडमा कसैलाई जोगाइँदैन भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसम्म हुकुमबासी भएको प्रमाण बाहिरिँदा त्यहाँ डोजर किन चलेन ?’ उनले प्रश्न गरे।

सांसद शाहीले बस्ती हटाउने क्रममा दुई जनाले आत्महत्या गर्नुपरेको घटनाप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए । उनले नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताए । संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्य को प्रसंग स्मरण गर्दै उनले आत्महत्याका घटनाबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘हामी पहिलो पटक संसदमा आउँदा प्रेम आचार्यले संसद भवनको गेटमै आत्मदाह गर्नुभयो। त्यसबेला हामीले सत्ता पक्षलाई प्रश्न गरेका थियौं। आज त्यही साथीहरू सरकारमा छन्। आत्महत्या गर्ने मान्छे पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरू किन यस्तो अवस्थामा पुगे भन्ने खोजी हुनुपर्छ,’ उनले भने।

शाहीले बागमतीको किनारभन्दा ठूलो मान्छेको ज्यान भएको भन्दै विकासका नाममा नागरिकको बाँच्ने आशा नै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको असफलता भएको टिप्पणी गरे। ‘कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ। तर मानवीय संकट झन ठूलो विषय हो। राज्यले घर मात्र होइन, नागरिकको आत्मविश्वास र बाँच्ने आधार पनि जोगाउनुपर्छ,’ उनले बताए ।

सांसद शाहीले राज्य धनी, व्यापारी र शक्तिशाली वर्गको मात्र पक्षमा उभिन थालेको आरोप पनि लगाए। ‘गरिब, कमजोर र निमुखाको पक्षमा नउभिने राज्य किन चाहियो ? सुकिल्ला–मुकिल्ला र अरबपतिका लागि मात्र चल्ने राज्य नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।
त्यसैगरी उनले कर्णाली को विकासबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कर्णालीले देशलाई भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र युद्धमा बलिदान दिएको उल्लेख गर्दै बदलामा उपेक्षा, गरिबी र बेरोजगारी मात्र पाएको गुनासो गरे ।

‘कर्णालीले देशलाई सभ्यता दियो, संस्कृति दियो, प्राकृतिक सम्पदा दियो। तर बदलामा के पायो ? गरिबी, बेरोजगारी र पलायन,’ उनले भने।
शाहीले अब कर्णालीले दया नभई अधिकार मागिरहेको बताए। उनले कर्णालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विकास क्षेत्र घोषणा गर्न, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युतमा विशेष बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरे। साथै जडिबुटी, पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा आधारित आर्थिक क्रान्ति सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले कर्णालीका युवालाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णाली समृद्ध भए मात्र नेपाल समृद्ध हुने बताए ।
आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता नदिइए संसदभित्र आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

‘एउटा बाटो बनाउन मन्त्रीको कोठा धाउनुपर्ने, एउटा एम्बुलेन्स किन्न मन्त्रीको ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्था अझै छ। यदि यसपटक पनि कर्णालीलाई बेवास्ता गरियो भने हामी संसदमा आन्दोलन गर्छौं,’ उनले चेतावनी दिए।