काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्धन गरिने बताएका हुन् ।
उनले नेपाललाई धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति मार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ ।’
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्दै भरपर्दो तथा प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गर्ने नीति लिएको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने सरकारको योजना छ ।
‘पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइनेछ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन् ।
सरकारले अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति तथा सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने ‘एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गर्ने जनाएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिनेछ ।
‘भिजिट नेपाल २०८५’ अभियानको पूर्वतयारीस्वरूप पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्च र बसाइँ अवधि बढाउने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवद्र्धन गरिने सरकारले जनाएको छ । जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणाअनुसार कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिने योजना छ ।
त्यसैगरी पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, ¥याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प तथा स्काइडाइभिङलगायत साहसिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिने सरकारको नीति छ ।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य प्रवद्र्धन गरिने तथा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १० नयाँ पदमार्ग पहिचान र विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइनेछ ।
