शेखर गोल्छा: CIB भन्छ थुन्नु पर्छ, अदालत भन्छ हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान

काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उद्योगी शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको म्याद थप अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएको भन्दै म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको हो। अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ (३) अनुसार उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी शेखर गोल्छालाई हिरासतमै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा १४(३) बमोजिम प्रतिवादीलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्न मिलेन।’

यस निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।

यसअघि सोमबार सर्वोच्च अदालतले पनि धरौटी र जमानतको विकल्प हुँदाहुँदै थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। सोही आदेशपछि सीआईबीले उनलाई बीमासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

तर बीमासम्बन्धी कसुरमा म्याद थपका लागि गरिएको पछिल्लो प्रयासमा जिल्ला अदालतले नै म्याद थप अस्वीकार गरेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अब कानुनी रूपमा नयाँ मोडमा पुगेको छ।