मर्यादित श्रम र सामाजिक न्यायको खोजी

नेपालको श्रम अडिट प्रणाली र श्रम अदालतहरूले श्रमिकका समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर, श्रमिकहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु र रोजगारदाताहरू नाफामुखी मात्र हुनुले समस्या बल्झाइरहेको छ ।
गणेश अम्गाई

मे १ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । यो दिन विश्वभरिका श्रमिकहरूले आफ्नो हक, हित र अधिकारका लागि लडेको सङ्घर्षको स्मरण गर्ने दिन हो । ‘मजदुरू वा ‘श्रमिक’ भन्नाले सामान्य अर्थमा आफ्नो शारीरिक वा मानसिक श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ । आम बुझाइमा मजदुर भन्नाले गिटी कुट्ने, भारी बोक्ने वा निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई मात्र लिइने गरिए तापनि आधुनिक परिभाषामा कार्यालयमा काम गर्ने बौद्धिक श्रमिकदेखि कलकारखानामा पसिना बगाउने सबै यसै दायराभित्र पर्दछन्। मजदुर दिवसको वैचारिक र दार्शनिक आधार माक्र्सवाद हो । कार्लमाक्र्सले परिकल्पना गरेझै औद्योगिक क्रान्तिपछि श्रमिकहरूको संगठित शक्तिले मूर्तरूप लिन थाल्यो, जसले उत्पादनका साधनमाथि श्रमिकको अधिकार र श्रमको शोषण विरुद्ध आवाज बुलन्द ग¥यो । श्रम नै उत्पादनको मुख्य आधार भएकाले समाजको विकासमा श्रमिकको भूमिका मेरुदण्ड सरह हुन्छ ।

नेपालको कानुन (श्रम ऐन, २०७४) अनुसार ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९क्ष्ीइ० का अनुसार श्रमिक भन्नाले काम गर्ने उमेर पुगेको र कुनै पनि प्रकारको रोजगारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति हो, जसको मानवीय गरिमा र अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। मजदुर दिवसको सुरुवात सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा भएको ूहेमार्केट घटनाू बाट भएको हो । त्यतिबेला श्रमिकहरूले दैनिक ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आरामको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए, जसमा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यही ऐतिहासिक बलिदानको सम्मान गर्दै सन् १८८९ देखि मे १ लाई विश्वभर मजदुर दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र श्रमिकको परिभाषा

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई श्रमको हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव बिना न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । कानुनले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई करारका आधारमा स्पष्ट पारेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौ श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आइएलओले तय गरेका आधारभूत सिद्धान्तहरू जस्तै— सङ्गठित हुन पाउने अधिकार, सामूहिक सौदाबाजीको हक र बालश्रमको अन्त्य जस्ता कुराहरूलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा रोजगारदाताको मुख्य ध्यान मुनाफा आर्जनमा मात्र हुने हुँदा श्रमिकको हकहित र सुरक्षा सधै ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले श्रमिकलाई केवल उत्पादनको साधन मात्र नभई एक सम्मानित नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कदम हो । तर, यसमा सबै क्षेत्रका श्रमिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

कानुनले विदेशी भूमिमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र अधिकारका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउनु र कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण हुनु नै आधुनिक श्रम कानुनको मूल मर्म हो । माक्र्सले वर्षौ पहिले उठाएको श्रमिक शोषणको मुद्दा आजको आधुनिक युगमा पनि पूर्णतः अन्त्य हुन सकेको छैन, जसको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको छ ।

श्रम बजारमा श्रमिकको वर्गीकरण गर्दा नियमित, कार्यगत, समयगत वा आकस्मिक श्रमिकका रूपमा गरिन्छ । ती सबैले न्यूनतम पारिश्रमिक र मानवीय व्यवहार पाउनु कानुनी हक हो । नेपालले आइएलओका विभिन्न महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको हुनाले यहाँको श्रम कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइएको छ ।

यद्यपि, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अझैपनि धेरै श्रमिकहरू कम ज्यालामा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । नेपालमा अहिले पनि धेरै मजदुरहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला समेत पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले, कानुनी परिभाषा र व्यवहारबीचको खाडल पुर्न सरकार र सरोकारवाला निकायको सक्रियता अनिवार्य देखिन्छ ।

नेपालको श्रम अडिट प्रणाली र श्रम अदालतहरूले श्रमिकका समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर, श्रमिकहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु र रोजगारदाताहरू नाफामुखी मात्र हुनुले समस्या बल्झाइरहेको छ । श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्नु भनेको केवल तलब दिनु मात्र होइन, उनीहरूको आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार र शोषणलाई कडा रूपमा निषेध गरेको छ । नेपालले पनि यी विषयलाई समेटेर नियमावलीहरू परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ताकि प्रत्येक मजदुरले गर्वका साथ काम गर्न सकोस् ।

श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्ध र व्यवहार

श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध ुनङ र मासुु को जस्तो हुनुपर्छ । रोजगारदाताले श्रमिकलाई आफ्नो व्यापारको साझेदारका रूपमा सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । श्रमिकको उचित व्यवहार भन्नाले केवल समयमा तलब दिनु मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति र विकासका लागि लगानी गर्नु पनि हो । जब श्रमिकले कार्यस्थलमा सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्छ, तब मात्र उसको उत्पादकत्व बढ्छ र उद्योग वा व्यवसाय सफल हुन्छ । शोषणमा आधारित सम्बन्धले कहिल्यै पनि दिगो प्रगति ल्याउन सक्दैन । तर विडम्बना, पुँजीवादी सोचका कारण श्रमिकलाई अझै पनि कम लागतमा बढी काम लगाउने वस्तुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

यस सम्बन्धमा सरकारको भूमिका एक निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको हुनुपर्छ । सरकारले श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने, कार्यस्थलको निरीक्षण गर्ने र विवाद उत्पन्न भएमा समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको यो ‘त्रिपक्षीय सम्बन्ध’नै औद्योगिक शान्तिको आधार हो। नेपालमा यस्तो सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद् जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । तर, यी संरचनाहरू कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभावमा पर्ने गरेकाले श्रमिकका वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पालना नगर्ने रोजगारदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

असल श्रम सम्बन्धका लागि ‘सामूहिक सौदाबाजी’ एक शक्तिशाली औजार हो। श्रमिकहरूले आफ्नो माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्न पाउने र रोजगारदाताले त्यसलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ। सरकारले दुवै पक्षको हित हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। लगानीमैत्री वातावरणका लागि श्रम लचकता चाहिन्छ भने श्रमिकको जीवन निर्वाहका लागि सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ । यी दुई विपरित देखिने स्वार्थहरूलाई सन्तुलनमा राख्नु नै सरकारको मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक कलकारखानामा मात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत यो त्रिपक्षीय संवादको आवश्यकता छ ।
नेपालमा मजदुरहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि केही हदसम्म सामन्ती प्रवृत्तिको रहेको देखिन्छ । घरमा काम गर्ने सहयोगीदेखि ठूला कारखानाका मजदुरसम्मले विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था छ । सभ्य समाज निर्माणका लागि श्रमिकको श्रमलाई पूजा गर्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । जब सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्छ र रोजगारदाताले जिम्मेवारी बोध गर्छ, तब मात्र श्रमिकले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले, त्रिपक्षीय संवादलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। मजदुरहरूको हकहित सुरक्षित नभएसम्म कुनै पनि उद्योग वा राष्ट्रले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन ।

नेपालमा श्रमिकको अवस्था र आएएलओसँगको सम्बन्ध

नेपालमा श्रमिकहरूको अवस्था चुनौतीपूर्ण र आशालाग्दो दुवै छ । ठूलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन्, जसले गर्दा स्वदेशमा दक्ष श्रमिकको अभाव देखिन थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पनि ठूलो भेदभावको सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित देशका ९ज्यकत ऋयगलतचथ० कामदार सरह तलब र सुविधा पाउन सकेका छैनन् । स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरू पनि उचित ज्याला र कार्यस्थलको सुरक्षाको अभाव झेलिरहेका छन्। अर्कोतिर, बालश्रम अझै अन्त्य हुन सकेको छैन भने कम उमेरमै बालिकाहरूलाई जबरजस्ती यौन व्यापार ९क्भह त्चबमभ० मा लगाउने जस्ता अमानवीय घटनाहरू अझै पनि देखिनु नेपालका लागि लज्जास्पद विषय हो ।

नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन बीचको सम्बन्ध सन् १९६६ देखि नै प्रगाढ रहेको छ । नेपाल आइएलओको सदस्य राष्ट्र भएदेखि नै यसले नेपालको श्रम बजार सुधारमा प्राविधिक र नीतिगत सहयोग गर्दै आएको छ । आइएलओले नेपालमा बालश्रम उन्मूलन, महिला श्रमिकको सशक्तीकरण, व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य ९इक्ज्० तथा नीतिगत पैरवीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपालले आइएलओका महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ । यद्यपि, महासन्धि अनुमोदन गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, यसको मर्म अनुसार बालश्रम र मानव बेचबिखन जस्ता अपराधलाई निर्मूल पार्नु ठूलो चुनौती बनेको छ ।

नेपालमा आइएलओको मुख्य ध्यान ुमर्यादित कामु ९म्भअभलत ध्यचप० को प्रवद्र्धनमा केन्द्रित छ । मर्यादित काम भन्नाले उत्पादक काम, उचित आय, कार्यस्थलमा सुरक्षा, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरू बुझिन्छ । आइएलओले नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता परिषद्हरूसँग मिलेर श्रम अडिट गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू गरिरहेको छ । विपद्को समयमा श्रमिकहरूको पुनरुत्थानका लागि पनि आइएलओको सहयोग उल्लेखनीय रहेको छ । तर, पुँजीवादी बजारको दबाबका कारण श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित कामको एजेन्डा कार्यान्वयनमा सधै बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ ।

नेपालमा श्रमिकहरूको अवस्था सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना र राष्ट्रिय कानुनको कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको हकहितका लागि पनि आइएलओको विश्वव्यापी नेटवर्क मार्फत कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ। स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा श्रमलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु नै नेपालको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ । बालश्रम र यौन शोषण जस्ता जघन्य अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै नेपाल र आइएलओ बीचको सहकार्य आगामी दिनमा अझै सशक्त हुन आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्षतः मजदुर दिवस केवल उत्सव मनाउने दिन मात्र नभई श्रमिकका अधिकार र उनीहरूको अवस्थाको समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो । माक्र्सवादी दर्शनले देखाएको श्रमिक अधिकारको बाटो र आधुनिक श्रम कानुनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालको सन्दर्भमा कागजी रूपमा कानुनहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनु र अझैपनि न्यूनतम ज्याला नपाउनु, बालश्रम र शोषण कायम रहनु दुःखद पक्ष हो। श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीचको सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धले मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । मजदुरको श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनु नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता हो । त्यसैले, मे १ ले हामी सबैलाई श्रमिकको पसिनाको मूल्य बुझ्न र उनीहरूको मर्यादित जीवनका लागि प्रतिबद्ध हुन प्रेरणा प्रदान गरोस् ।

 

गणेश अम्गाई