दलीय भ्रातृ संगठनको रूपान्तरण : प्रतिबन्ध कि प्रणालीगत सुधार ?

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूको भूमिका ऐतिहासिक र अविस्मरणीय छ । जहानियाँ राणा शासनदेखि निरंकुश पञ्चायत र राजतन्त्र अन्त्यसम्म यी संगठनहरूले नागरिक चेतना र राजनीतिक परिवर्तनका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरे। तर, लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र गणतन्त्र स्थापनापछि यी संस्थाहरूको भूमिका नीतिगत वकालत र अधिकार रक्षाभन्दा पनि दलीय भागबण्डा, तालाबन्दी र प्रशासनिक हस्तक्षेपका केन्द्र बनेको गुनासो व्याप्त छ। नयाँ सरकारले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयहरूबाट दलीय राजनीति हटाउने जुन बहस सुरु गरेको छ, यसले एकातिर आम जनतामा सुशासन र योग्यता प्रणालीको आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताका विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ।

यस जटिल मोडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापनाकालदेखि नै ‘दलीयरहित सुशासन’को वकालत गर्दै आएको छ भने पुराना दलहरू यसलाई लोकतन्त्रको जगमाथिको प्रहारका रूपमा हेरिरहेका छन्। वास्तवमा, यो बहस प्रतिबन्धको मात्र नभई संस्थागत शुद्धीकरणको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि विकसित लोकतन्त्रमा कर्मचारीहरूका पेशागत संघहरू हुन्छन्, तर ती कुनै राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा झण्डामुनि ओत लागेका हुँदैनन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि सिधै खारेजी भन्दा पनि यस्ता संगठनहरूलाई दलको ‘पुच्छर’ हुनबाट रोक्ने र केवल पेशागत मर्यादामा सीमित राख्ने गरी नियमन गर्नु बढी परिपक्व कदम हुनसक्छ। राजनीतिक चेतना र दलीय सदस्यता बीचको मसिनो रेखालाई बुझेर अघि बढ्दा मात्रै लोकतन्त्र र सुशासन दुवै जोगिन सक्छन्।

दलीय हस्तक्षेपको अन्त्य र प्रशासनिक शुद्धीकरणको औचित्य

नेपालका विश्वविद्यालय र सरकारी अड्डामा हुने नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टा सम्ममा भ्रातृ संगठनहरूको अदृश्य शक्ति हाबी हुने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। यसले गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा चल्नुपर्ने प्रणाली कमजोर भएको छ र आम नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवामा पनि राजनीतिक ‘सोर्सफोर्स’ को आवश्यकता पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू ज्ञान र अनुसन्धानको केन्द्र हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी जस्ता देखिएका छन्। जब शिक्षक र विद्यार्थीको ध्यान कक्षाकोठा भन्दा बढी दलीय बैठकमा केन्द्रित हुन्छ, तब शिक्षाको गुणस्तर स्वतः खस्कन्छ। त्यसैले, दलीय भ्रातृ संगठनको वर्तमान स्वरूपलाई बदल्नुको विकल्प छैन। सरकारले चाहेको मुख्य कुरा कार्यालय समयमा राजनीति नगरियोस् र विद्यार्थीहरूले विना अवरोध पढ्ने वातावरण पाउनु नै हो।

खारेजीको चर्चा उठ्नुको पछाडि यी संगठनहरूले आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्मणरेखा बिर्सनु नै मुख्य कारण हो। जब विद्यार्थी नेताहरूले परीक्षाको नतिजा फेर्न दबाब दिन्छन् वा भर्ना प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन् र कर्मचारी युनियनहरूले मन्त्री वा सचिवलाई सरुवा–बढुवाका लागि धम्क्याउँछन्, तब राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र ध्वस्त हुन्छ। यो बेथिति सुधार्न ‘सर्जिकल अपरेशन’ नै आवश्यक देखिएकाले नै अहिलेको जनमत प्रतिबन्धको पक्षमा उभिएको हो। तर, खारेजी नै अन्तिम सत्य भने होइन। सुधारको मार्ग पहिल्याउँदा यस्ता संगठनलाई स्वायत्त र गैरदलीय बनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, विद्यार्थी युनियनहरूलाई दलीय ट्यागबाट मुक्त गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जसले केवल शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको वास्तविक हकहितका लागि मात्रै आवाज उठाओस्।

यस प्रक्रियामा सरकारले केवल आफ्नो बहुमत छ भन्दैमा एकपक्षीय निर्णय गर्नुभन्दा सरोकारवालासँग गहन संवाद र विमर्श गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा असहमति र बहस नै यसलाई जीवित राख्ने प्राणवायु हो। त्यसैले, विज्ञहरूको सुझाव र उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी रूपमै यस्ता संगठनको कार्यक्षेत्र र सीमा स्पष्ट पारिनुपर्छ। यदि हामीले उचित नियमन र विकल्प विना सिधै खारेज मात्र गर्यौं भने, त्यसले दीर्घकालीन आक्रोश पैदा गर्न सक्छ र राजनीतिक गतिविधि भूमिगत रूपमा झन् विषाक्त बन्ने खतरा रहन्छ। तसर्थ, दलीय संगठन भित्रको विकृत राजनीतिू लाई हटाउने तर नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारू लाई जोगाउने सन्तुलित कानुनी प्रबन्ध नै आजको प्राथमिक आवश्यकता हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ट्रेड युनियनको जवाफदेहिता
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित र सफल लोकतन्त्रहरूमा कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूको उपस्थिति बलियो छ, तर त्यहाँको पद्धति नेपालको भन्दा भिन्न छ। अमेरिका, बेलायत वा स्क्यान्डेभियन देशहरूमा कर्मचारी युनियनहरूले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, कार्यथलोको सुरक्षा र वृत्ति विकासका लागि लड्छन्, न कि कुनै राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डा सफल बनाउन वा सरकार गिराउन। त्यहाँका युनियनहरू व्यावसायिक संस्था हुन्, जसको लेखापरीक्षण र पारदर्शिता कडा हुन्छ। नेपालमा भने युनियनहरू दलका कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र चन्दा संकलन गर्ने औजार बनेका छन्। यो परम्परागत र त्रुटिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ‘कोड अफ कन्डक्ट’ (आचारसंहिता) लागू गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ।

लोकतन्त्रमा दलीय संगठन माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारमा संकुचन आउने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ। तर, सार्वजनिक संस्थाको हित र सेवाग्राहीको अधिकारका लागि निश्चित सीमाहरू तोक्न संविधानले नै राज्यलाई अनुमति दिन्छ। यदि कुनै संगठनको क्रियाकलापले जनताको सेवा पाउने अधिकारमा बाधा पुर्याउँछ भने त्यसलाई नियमन गर्नु वा खारेज गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। खारेजीको प्रक्रियामा जाँदा पनि ‘ड्यू प्रोसेस अफ ल’ अर्थात् कानुनी मार्ग पालना गरिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारले चाहेर मात्र पुग्दैन, त्यसको कानुनी आधार र नैतिक औचित्य पनि स्थापित हुनुपर्छ। त्यसैले, सरकारले बहुमतको बलमा भन्दा पनि सुशासनको तर्क र कानुनी सुदृढीकरणका आधारमा पाइला चाल्नुपर्छ।

सुधारको बाटो खोज्दा हामीले युनियनहरूलाई ‘जवाफदेही’ बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। कर्मचारीको हकमा ‘एक कार्यालय, एक युनियन’ को अवधारणा वा ‘सामूहिक सौदाबाजी’ को अधिकार मात्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले दलीय विभाजनलाई रोक्छ। यदि कुनै युनियनको आन्दोलनले सार्वजनिक सेवा ठप्प पार्छ भने उसलाई भारी जरिवाना गर्ने वा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ। राजनीतिक चेतना हुनु र दलको सक्रिय झण्डा बोक्नु दुई अलग कुरा हुन्। संस्थाहरू भित्र दलीय राजनीति निषेध गरेपनि नागरिकका रूपमा कर्मचारी वा विद्यार्थीले आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्ने र बहस गर्ने वातावरण भने सधै जीवितै राख्नुपर्छ, जसले लोकतन्त्रको जरालाई थप मजबुत बनाउँछ।

लोकतान्त्रिक अधिकार र रूपान्तरणको कार्यदिशा

सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा दलीय राजनीतिको अन्त्य गर्दा यसले राजनीतिक अधिकार र न्यायमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषय निकै संवेदनशील छ। कतिपयले यसलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ कदम भन्न सक्छन्, तर संस्थागत सुशासन विनाको लोकतन्त्रले कहिल्यै न्याय दिन सक्दैन।
न्याय तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब एउटा विद्यार्थीले आफ्नो क्षमताको आधारमा छात्रवृत्ति पाउँछ र एउटा कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा पाउँछ। दलीय संगठनहरूले सिर्जना गरेको सिन्डिकेटले नै वास्तवमा लोकतन्त्रको न्यायपूर्ण वितरणलाई अवरोध पुर्याइरहेको छ।

त्यसैले, यी संगठनहरूको संरचनागत खारेजी वा रूपान्तरणले अधिकार खोस्ने होइन, बरु अधिकारको समन्यायिक प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दछ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो कि के सिधै खारेज गर्नु उपयुक्त हो कि सुधार ? इतिहासको बोझ र नकारात्मक असरको मात्रा हेर्दा कतिपय अवस्थामा ‘विस्थापन’ नै सुधारको पहिलो सर्त बन्न सक्छ। पूरानो संरचना भित्र बसेर सुधार गर्न असम्भव भएकै कारण नयाँ विकल्पको खोजी भएको हो। तर, यो प्रक्रियामा सरकारले नागरिक समाज, प्राज्ञिक व्यक्तित्व र कर्मचारीहरूसँग व्यापक छलफल गरेर सुधारको खाकाू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बहुमत छ भन्दैमा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन। सरकारले गठन गर्ने कुनै पनि उच्चस्तरीय आयोगले दिने सुझावमा ती संगठनहरूको भविष्य मात्र होइन, बरु तिनीहरूको विकल्पमा कस्तो व्यावसायिक संयन्त्र रहने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो। कुनैपनि निर्णय माथि हुने बहसले त्यसको कार्यान्वयनलाई थप परिपक्व बनाउँछ। सरकारले दलीय संगठनहरूलाई हटाउने नीति लिंदा यसले कसैको व्यक्तिगत राजनीतिक आस्थामा प्रहार गर्नु हुँदैन। कार्यालय समयभित्र र संस्थाको परिसर भित्र राजनीतिक क्रियाकलाप निषेध गर्नु र व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रता हुनु फरक कुरा हुन्। यदि हामीले कर्मचारी र विद्यार्थीलाई पेशागत र शैक्षिक मर्यादामा बाँध्न सक्यौ भने, उनीहरूले बाहिर कुन दललाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुराले संस्थाको कार्यक्षमतामा असर पार्दैन। त्यसैले, निषेधको राजनीति भन्दा नियमनको संस्कृति बसाल्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।

अन्ततः, दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी वा प्रतिबन्ध मात्र समस्याको पूर्ण समाधान होइन, बरु यो एउटा गम्भीर सुरुवात मात्र हो। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिको चंगुलबाट मुक्त गराउनु अब केवल रहर नभई अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ। यो प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन ‘खारेजी’ शब्द भन्दा ‘व्यावसायीकरण’ र ‘गैर–राजनीतिकरण’को नीति लिनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ। संगठनहरू रहून्, तर ती केवल आफ्ना सदस्यको पेशागत हकहित, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रचनात्मक सुझावमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारले दण्ड र प्रतिबन्ध भन्दा पनि कडा नियमन र जवाफदेहिताको मापदण्ड ल्याएर यी संस्थाहरूलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा निषेध भन्दा संवाद र विस्थापन भन्दा रूपान्तरणले नै दीर्घकालीन सुशासन र राजनीतिक न्याय सुनिश्चित गर्दछ।

• गणेश अम्गाई