नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत “शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची” का मुख्य बुँदाहरू

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत “शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची” का मुख्य बुँदाहरू निम्न रहेका छन्:

१. राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता र न्याय

• जनादेशको कार्यान्वयन: २०८२ फागुन २१ को आम निर्वाचनको जनादेश र राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

• संविधान संशोधन: निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनका लागि ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गरी बहस पत्र तयार गर्ने।

  

• ऐतिहासिक क्षमायाचना: दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका विभेदको स्वीकारोक्ति गर्दै १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्ने।

• जेन-जी आन्दोलन सम्बोधन: २०८२ भदौ २३ र २४ को ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई १०० दिनभित्र रोजगारी र पुनर्स्थापनाको प्याकेज दिने तथा दोषीमाथि कारबाही गर्ने।

२. प्रशासनिक सुधार र संरचनात्मक परिवर्तन

• मन्त्रालयको संख्या कटौती: संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्न ३० दिनभित्र नियमावली संशोधन गर्ने।

• राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलीय आबद्धताबाट मुक्त गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने।

• नतिजामुखी शासन: ‘Delivery-Based Governance’ लागू गर्ने, जसमा प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र १० प्रमुख कार्य र सूचकसहितको कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ।

• स्वचालित कर्मचारी व्यवस्थापन: कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनालाई अनुमानयोग्य बनाउन ३ महिनाभित्र डिजिटल प्रोफाइल (PMIS) तयार गर्ने।

३. डिजिटल शासन र सेवा प्रवाहमा सुधार

• एकीकृत डिजिटल सेवा: नागरिकता, राहदानी र लाइसेन्स जस्ता सेवाहरूलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने। हुलाक सेवालाई ‘Government Courier Service’ को रूपमा विकास गरी सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र गर्ने।

• डेटा सुरक्षा र ‘एक पटक’ बुझाउने प्रणाली: नागरिकले एक पटक विवरण बुझाएपछि अन्य निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने र ६० दिनभित्र ‘Auto-fill’ को व्यवस्था गर्ने।

• गुनासो व्यवस्थापन: २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता प्रणाली र स्तरोन्नत ‘हेलो सरकार’ मार्फत real-time मा गुनासो समाधान गर्ने।

• राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज: १०० दिनभित्र राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्ने।

४. आर्थिक, लगानी र पूर्वाधार विकास

• सम्पत्ति छानबिन: २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने।

• लगानी प्रवर्द्धन: उद्योग दर्ता २ दिनभित्र गर्ने ‘Startup Fast Track’ र एकद्वार स्वीकृति प्रणाली (One Door Approval System) १ महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने।

• अलपत्र आयोजनाको समाधान: लामो समयदेखि अलपत्र परेका रुग्ण आयोजनाहरूको ३० दिनभित्र पुनरावलोकन गरी ठेक्का तोड्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय गर्ने।

• निजी क्षेत्रको सुरक्षा: ‘Private Sector Protection and Promotion Strategy’ (PSPP) स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।

५. स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आधारभूत सेवा

• • निःशुल्क स्वास्थ्य: सरकारी र निजी अस्पतालका १०% शय्या विपन्नका लागि निःशुल्क गर्ने र ३० दिनभित्र ‘Free Health Portal’ देशभर लागू गर्ने।

  • शिक्षामा सुधार: विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने। कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली अन्त्य गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन गर्ने।

  • सुकुम्बासी समस्या: भूमिहीन सुकुम्बासीको ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन गर्ने र १००० दिनभित्र समस्याको पूर्ण समाधान गर्ने।

  • महिला सुरक्षा: ७ वटै प्रदेशमा महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सुरु गर्ने, जसमा पहिलो १०० दिनमा २५ वटा बस सञ्चालन गरिनेछ।

  • सहकारी बचत फिर्ता: सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने