instakhabar | प्रकाशित मिति: २०७७ बैशाख १९, शुक्रबार २०:१२नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कंग्रेसद्वारा २००४ मा स्थापित् संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) बीच तत्कालीन अर्थमन्त्री मा. ज्ञानेन्द्रबहादुर काकी द्वारा सम्वत् २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्वर १४, २०१७) मा “मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट” सम्प्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र बिकासका साझेदारहरु सँगको परामर्स, छलफल एवम आर्थिक विश्लेषण पश्चात नेपाल सरकार र एमसिसिले नेपालको विकाशका दुइ मूख्य बाधकहरुको रुपमा
१) विध्युतको अपर्याप्त पहुँच र
२) सडक संजालको अपर्याप्त मर्मतले यातायातमा हुनेगरेको बढी व्ययलाई देखाउँदै यसको सम्बोधन गर्ने योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।
जसअनुसार करिब ३१८ किमी लम्बाईको ४०० के भी को विध्युत प्रसारण लाइन निर्माण र ३०० कि मी सडक नयाँ प्रबिधि द्वारा मर्मत सम्भार गर्ने योजनाको परिकल्पना गरिएको थियो ।
यो योजना कम्प्याक्ट सम्प्झौता अनुरुप नेपाल विकाश बोर्ड ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन गरिएको नेपाल सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट विकाश समितिले कार्यन्वयन गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारले उर्जा बिकाशमा लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अनुरुप जल विधुतमा भैरहेको द्रुततर विकाशलाइ समेट्ने गरी पूर्वमा भोटेकोशी देखि पश्चिममा कालिगण्डकी नदी बेसिन सम्मका जलबिधुत आयोजनाको करिब ३००० मेगावाट सम्मको क्षमता यस प्रशारण लाइनले देशका मुख्य ब्यापारीक केन्द्रमा पुर्याउने छ ।
यसैगरि वर्षायाममा हुने ठुलो उत्पादन र नेपालमा खपत नहने बिधुतलाइ अंतर्देसिय प्रशारण लाइन द्वारा छिमेकी राष्ट्र भारतलाइ बिक्री गरी आर्थिक बिकाशमा अघि बढ्ने नेपाल सरकारको दिर्घकालिन लक्ष्यलाइ मध्यनजर गर्दै यो प्रशारण लाइन नेपालको सम्बृद्धिका लागी महत्वपुर्ण छ ।
कम्याक्ट सम्झौता बमोजिम अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम आगामी पाँच बर्षमा परिचालन गर्नुपर्ने छ ।
पांच बर्षभित्र सकिनुपर्ने कम्प्याक्ट सम्प्झौता बमोजिम गरिने कार्यहरु कम्प्याक्टको निर्माणमा जाने मिति (Entry into Force) आषाढ १६, २०७७ पछिका पाँच वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ र उक्त अवधिलाई लम्ब्याउन सकिने कुनै प्रावधान छैन।
उक्त अवधिमा खर्च हुन नसकेको अनुदान सहायता रकम फिर्ता जाने हुँदा सबै काम उक्त अवधिभित्र पुरा हुन नसकेमा नेपाल सरकारले आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट अपुरो कामलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।
संसदको अनुमोदन हुनुपर्ने छोटो र निश्चित समयमा नै काम पुरा गरी सक्नुपर्ने प्रावधान भएको यो कम्प्याक्ट सम्प्झौता हालसम्म एमसीसीसँग सम्प्झौता भएका १० भन्दा बढी देशका सार्भभौम निकायले अनुमोदन गरेका छन।
अनुमोदन गर्नुपर्ने निम्नलिखित कानुनी आधारहरु रहेका छनः कम्प्याक्ट सम्प्झौता संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रेप्रिजेंतित्भ्स गरी दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको हुँदा पारस्परिक सिद्धान्त (Principle of Reciprocity) को आधारमा पपन यस संघिय संसदद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने ।
कम्प्याक्ट सम्प्झौता पूर्ण कार्यन्वयन चरणमा गएपछि देखापर्ने समस्याहरुलाई समाधान गर्न अनुमोदनले सहज गराउनेर ५ बर्षको अवधिमा आयोजना पुरा गर्न सकिने । नेपालका अन्य प्रचलित कानूनहरुको अधीन र दायरा भन्दा बाहिर रहने हुँदा स्थानीय कानुन तथा नियमले बाधा नपुग्ने। अनुमोदन पश्चात कार्य सम्पादनमा कुनै द्विविध नहुने र स्थानीय स्तरमा कम्प्याक्ट्को अनुमोदनले यसको महत्व र अपनत्व बढ्ने र पाँच वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न बलियो कानुनी आधार हुने ।
अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति चाहिने
एमसीए – नेपालले बिधुत प्रशारण लाइन नेपालको भूमीमा नेपाल-भारत सिमासम्म बनाउनेछ भने नेपाल सिमानाबाट भारतको गोरखपुर सम्मको प्रशारण लाइन भारतीय भुमीमा बनाउनुपर्ने हुँदा यसमा भारत सरकारको सहमति आवस्यक देखिन्छ । यस प्रशारण लाइनको निर्माणका लागी नेपाल र भारतले पटक पटक छलफल गरिसकेका , र यसलाई केही समयभित्र निष्कर्समा पुर्याउन कार्य भैरहेको छ। यसका लागी उर्जा मन्त्रालय, र नेपाल बिधुत प्राधिकरणले आफ्ना समकक्षीहरुसंग बार्ता र निकै अघि बधाईसकेको अवस्था छ ।
यस कम्याक्ट सम्प्झौतालाइ तर्जुमा गर्न र यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन विगत २०११ देखि हालसम्म यस सम्मानित संसदमा रहेका प्राय सबै माननीयज्युहरुले बनाएका सरकार संलग्न छन।
