instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८२ माघ १५, बिहीबार १६:००काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रभु बैंकभित्र देखिएका अनियमितता, आन्तरिक सुशासनका प्रश्न र नियामकीय चासोका विषयमा इन्स्टाखबरले निरन्तर समाचार र विश्लेषण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसबीच बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) अशोक शेरचनसहित केही कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामा परेपछि बैंक व्यवस्थापन र छवि दुवै दबाबमा छ। हाल बैंक कायम मुकायम सीइओ निरज लम्सालको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ भने सञ्चालक समितिले स्थायी सीइओ नियुक्तिको तयारी अघि बढाइरहेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठ्छ— संस्थागत चुनौती, नियामकीय दबाब, उच्च प्रोभिजनिङ दायित्व र संचित घाटाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बैंकमा कस्तो प्रकारको नेतृत्व आवश्यक पर्छ? नयाँ सीइओ केवल प्रशासनिक प्रमुख मात्र नभई, विश्वास पुनर्स्थापना, जोखिम नियन्त्रण र संरचनात्मक सुधारको आर्किटेक्ट हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बैंकलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थप प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भले पनि बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य, एसेट क्वालिटी र जोखिम व्यवस्थापन संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सीइओ नियुक्ति रुटिन व्यवस्थापकीय निर्णय नभई, बैंकको भविष्यको दिशानिर्देश तय गर्ने रणनीतिक निर्णय बन्न पुगेको छ।
के प्रभु बैंकका कायम मुकायम सीइओ निरज लम्साल स्थायी नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्र हुन्?
इन्स्टाखबर श्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत बैंकका केहि बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरु हाल बैंकमा नया सीइओ ल्याउनु पर्ने पक्षमा छन् तर राष्ट्र बैंककै अर्को पक्ष, बैंकका पुर्व संचालक देवी भट्टचन समुह सकेसम्म पुर्व सीइओ अशोक सेरचनलाई नै पुन: सीइओ बनाउने अथवा अहिलेका कायाम मुकायम निरज लम्साललाई नै सीइओ बनाउने लबी गरिरहेका छन् | यस बीच नया सीइओको केहि दावेदारहरुका नामहरु बजारमा आएका छन् , बैंकका बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरुले ति मध्ये केहि दावेदारहरुसंग चरण बद्ध मिटिंग गरेको, सिभि समेत लिएको बुझिएको छ तर व्यक्तिगत गोपनियताको सम्मान गर्दै इन्स्टाखबरले उक्त नामहरुलाई सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको छ |
राष्ट्र बैंकका नया सीइओ ल्याउनु पर्ने पक्षमा रहेका समुहहरुको तर्क अनुसार निरज लम्साललाई नै सीइओमा निरन्तरता दिन नहुने निम्न कारणहरु छन् :
अर्को तर्फ कायममुकायम सीइओलाई नै पूर्णकालिन सीइओ बनाउनु पर्ने लबीको तर्क यस्ता रहेका छन् :
अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थामा प्रभु बैंकको बोर्डले ‘रेगुलर ‘ वा ‘मार्केटिङ ओरिएन्टेड’ सीईओ होइन, एक ‘Crisis Manager’ खोज्नु पर्छ। नयाँ सीईओमा निम्न गुणहरू अनिवार्य छन्:
प्रभु बैंक अहिले यस्तो संवेदनशील चरणमा छ जहाँ रणनीतिक स्तरको कुनै पनि त्रुटिपूर्ण निर्णयले संस्थालाई थप वित्तीय, नियामकीय र प्रतिष्ठागत जोखिमतर्फ धकेल्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिको प्राथमिकता व्यक्ति केन्द्रित निर्णयभन्दा पनि संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको उत्तरदायित्व हुनुपर्छ।
हाल देखिएको संचित घाटा, बढ्दो जोखिम सूचकहरू र कानुनी जटिलताबाट संस्थालाई बाहिर निकाल्न सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ। त्यसका लागि बैंक भित्रको आन्तरिक समीकरणभन्दा बाहिरबाट आउने, संस्थागत पुनर्संरचना (institutional turnaround) अनुभव भएको, नियामकीय अनुपालन र कडा सुशासनमा स्पष्ट प्रतिबद्धता राख्ने प्रोफेशनल सीईओ उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ।
यस्तो नेतृत्वले मात्र जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र बैंकलाई स्थिरताको दिशामा लैजाने आधार तयार पार्नसक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) को नियुक्तिलाई अत्यन्तै संवेदनशील र गरिमामय बनाउन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (BAFIA), र ‘एकीकृत निर्देशन’ मार्फत कडा मापदण्डहरू तोकेको छ।
प्रभु बैंक जस्तो हाल समस्यामा रहेको संस्थाको लागि नयाँ सीईओ चयन गर्दा यी कानुनी र नैतिक मापदण्डहरू (Fit and Proper Test) पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ। राष्ट्र बैंकले अहिले प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले सिफारिस गर्ने व्यक्तिको ‘Integrity’ (इमानदारिता) लाई सूक्ष्म रूपमा हेर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको हकमा ‘अयोग्य’ व्यक्तिको नियुक्तिलाई अस्वीकार (Reject) समेत गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ। प्रभु बैंकको बोर्डले केवल प्रक्रिया पुर्याउनका लागि मात्र नभई, बैंकको गिर्दो साख जोगाउन सक्ने वास्तविक ‘प्रोफेसनल’ लाई छान्नु पर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व छ।
प्रभु बैंकको हालको संस्थागत सुशासन र प्रतिष्ठाको जोखिम (Reputation & Governance Risk) सबैभन्दा ठूलो र भिन्न जोखिम हो। नेपालका अन्य बैंकहरूमा (जस्तै कुमारी वा हिमालयन) खराब कर्जाको समस्या भए पनि नेतृत्व नै ‘फौजदारी’ अनुसन्धानमा परेको उदाहरण कमै छ।
नेतृत्वको संकट: सीईओ र अन्य उच्च अधिकारीहरू सीआईबीको फन्दामा पर्नुले बैंकको ‘ब्रान्ड भ्यालु’ मा ठूलो गिरावट आएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्ध (Correspondent Banking) र वैदेशिक व्यापार (LC) मा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
नियामकको निगरानी: राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरूलाई ‘नियमित सुपरिवेक्षण’ गर्छ भने प्रभु बैंकलाई अहिले ‘विशेष निगरानी’ (Special Surveillance) मा राखेको छ।
अन्य बैंकहरू ‘मन्दी’ का कारण जोखिममा छन् भने प्रभु बैंक ‘आन्तरिक व्यवस्थापन र कानुनी झमेला’ का कारण बढी जोखिममा छ। नयाँ सीईओले यी जोखिमहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने बैंक ‘मर्जर’ का लागि बाध्य हुनुपर्ने वा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रण (Step-in) मा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
भारतको एस बैंक (Yes Bank) प्रकरणमा संस्थापक राणा कपुरको कार्यकाल सकिनुअघि नै आरबीआईले हस्तक्षेप गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउन दबाब दिएको थियो। प्रभु बैंकको हकमा पनि निरज लम्सालको सन्दर्भमा यदि भारतको जस्तो प्यानल प्रणाली (Panel of ३ names) नेपालमा कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने, हालका कामु सीईओसँगै अन्य दुई सक्षम बाह्य उम्मेदवारहरू पनि प्रतिष्पर्धामा हुनुपर्छ। यसले गर्दा बोर्डलाई “आफ्नो मान्छे” छान्ने दबाब कम हुन्छ र सबैभन्दा योग्य व्यक्ति छानिने सम्भावना रहन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) को नियुक्ति र सुशासनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) र भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) दुवैले कडा ‘Fit and Proper’ मापदण्डहरू लागू गरेका छन्। विशेषगरी भारतमा ‘एस बैंक’ (Yes Bank) र ‘आईसीआईसीआई’ (ICICI) बैंकका घोटालाहरू पछि २६ अप्रिल २०२१ मा जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकाले सीईओको कार्यकाल र शक्तिमा निकै कडाइ गरेको छ।
भारतको एस बैंक (Yes Bank) प्रकरणमा संस्थापक राणा कपुरको कार्यकाल सकिनुअघि नै आरबीआईले हस्तक्षेप गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउन दबाब दिएको थियो। प्रभु बैंकको हकमा पनि निरज लम्सालको सन्दर्भमा यदि भारतको जस्तो प्यानल प्रणाली (Panel of ३ names) नेपालमा कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने, हालका कामु सीईओसँगै अन्य दुई सक्षम बाह्य उम्मेदवारहरू पनि प्रतिष्पर्धामा हुनुपर्छ। यसले गर्दा बोर्डलाई “आफ्नो मान्छे” छान्ने दबाब कम हुन्छ र सबैभन्दा योग्य व्यक्ति छानिने सम्भावना रहन्छ।
नेपालको ‘Fit and Proper Test’ ले शैक्षिक योग्यता र अनुभवमा बढी जोड दिएको छ भने भारतको आरबीआईले ‘सुशासनको निरन्तरता’ र ‘शक्ति केन्द्रीकरणको अन्त्य’ मा बढी जोड दिएको छ। प्रभु बैंकको बोर्डले अहिले नयाँ सीईओ छनोट गर्दा यी दुवै पक्षलाई विचार गरी यस्तो व्यक्ति ल्याउनुपर्छ जो ‘विगतको अनियमितताको भारी’ बाट मुक्त रहेको होस् ।
