instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २५, शुक्रबार १५:१२काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको भए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल हुन कठिन देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा १.९ प्रतिशत मात्रले वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा करिब १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह भएको हो। यससँगै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा कुल कर्जा झण्डै ५६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशत (१०२ अर्ब २४ करोड) ले बढेर .५५ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७८ अर्ब २९ करोड (३.५ प्रतिशत) ले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रततर्फ प्रवाहित कर्जा ६.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०८२ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.१ प्रतिशत र ३५.९ प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको २.० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ०.८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह १.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०८२ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर- कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.९ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६४.४ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ मङ्सिर मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १३.५ प्रतिशत र ६६.१ प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.१ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा २.५ प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.४ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा र वित्त विमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फको कर्जा २.२ प्रतिशतले घटेकोछ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये हायर पर्चेज कर्जा ६.१ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ५.७ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ३.७ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जा २.६ प्रतिशत, आवधिक कर्जा १.२ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा १.० प्रतिशत, र ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ०.९ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा ५.४ प्रतिशतले घटेको छ ।
हालसम्मको कर्जा विस्तार दरलाई आधार मान्दा बाँकी सात महिनामा राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न असाधारण रूपमा उच्च कर्जा विस्तार आवश्यक पर्ने देखिन्छ, जुन वर्तमान आर्थिक गतिविधिका कारण यथार्थपरक नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धिदर १३.९ प्रतिशत पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर भने ६.६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। समीक्षा अवधिमा निक्षेप परिचालन ३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निक्षेप पर्याप्त भए पनि कर्जा माग कमजोर रहनु, व्यवसायिक वातावरणमा अझै अपेक्षित सुधार नआउनु र जोखिमप्रति बैंकहरूको सतर्कता कायमै रहनुका कारण मौद्रिक नीतिको कर्जा विस्तार लक्ष्य दबाबमा परेको देखिन्छ।
