ऊर्जा सुरक्षामा जोड: ३१ अर्बभन्दा बढी बजेट फुकुवा

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको बजेट अवरोध क्रमिक रूपमा हटाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ । आवश्यकता, औचित्य र पूर्वतयारी पूरा भएका योजनालाई केन्द्रमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले साढे ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फुकुवा गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयोजना समेटेर कुल ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरका १ हजार १ सय ४२ वटा योजनाको बजेट निकासा गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, सिँचाइ विस्तार तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले तिनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट फुकुवा गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै रामेश्वर खनालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित विभिन्न विकासे मन्त्रालयका औचित्यहीन र टुक्रे योजनाको करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट होल्ड गर्न निर्देशन दिएका थिए । विशेषगरी तीन करोड रुपैयाँसम्मका साना योजनाहरू रोकिँदा ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका केही आयोजना प्रभावित भएका थिए ।

पछिल्लो अध्ययन र मूल्याङ्कनपछि सञ्चालनमा रहेका तथा मुलुकको ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोजनाको बजेट क्रमिक रूपमा खोलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र जलस्रोतको समुचित उपयोगमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने लक्ष्यअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

सरकारको यो निर्णयले मन्त्रालयअन्तर्गतका रणनीतिक आयोजनाले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।