काठमाडौं– त्रिशूली थ्री–बी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जारी गरिएको बैंक ग्यारेन्टीबापत रोकिएको ७४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) नबिल बैंकलाई भुक्तानी गर्न चीनको उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रूपले ग्यारेन्टी रकम तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला गरेको हो।
निर्धारित समयमै काम अघि नबढेपछि त्रिशूली थ्री–बी जलविद्युत् आयोजनाले २०८० मंसिरमा ठेक्का रद्द गर्दै बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो। त्यसपछि आयोजनाले काउन्टर ग्यारेन्टी माग गर्दा नबिल बैंकले चीनस्थित चाइना एभरब्राइट बैंकमार्फत रकम भुक्तानी लिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले मुद्दा दायर गरेपछि उक्त रकम रोकिएको थियो।

प्रारम्भिक रूपमा छेन्दुस्थित वित्तीय अदालत र त्यसपछि पुनरावेदन अदालतले समेत नबिल बैंककै पक्षमा फैसला गरेका थिए। ती दुवै निर्णयलाई उच्च अदालतले पनि पुष्टि गरेसँगै अब ग्यारेन्टी रकम भुक्तानी हुने बाटो खुलेको हो।
निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरेमा डिसेम्बरभित्रै रोकिएको रकम नबिल बैंकले प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। मुद्दा दायर भएदेखि नै नबिल बैंकले चीनमा कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरी निरन्तर बहस–प्रतिबहस गर्दै आएको जनाएको छ।
