निजी क्षेत्रको आग्रह : अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सुरक्षा, सहकार्य र कर–सुविधा आवश्यक

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा, समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

आइतवार प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीसँग भएको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (फेन्न) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न पाउने अवस्था बनाउन सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।

“हामी पनि सम्हालिंदैछौं र सरकारलाई सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं,” अध्यक्ष ढकालले भने। उनले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएका आक्रमणहरूलाई यसको महत्वप्रति बेवास्ता भएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।

महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) को अध्ययन अनुसार, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने रोजगारीको ८६ प्रतिशत निजी क्षेत्रमै निर्भर छ।

ढकालले सरकारसँग निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण कायम गर्न, तथा सुशासन प्रवर्धनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरे।

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको भन्दै महासंघले दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्यो। कारबाही नगरे दण्डहीनता बढेर लगानी अझै निरुत्साहित हुने चेतावनी पनि दिइयो।

महासंघले देशभरको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएको जनाएको छ। अझै धेरै उद्योग, साना व्यवसाय र राजधानी बाहिरका तथ्याङ्क संकलन हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

छलफलमा ढकालले प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, ब्याज सहुलियत, भन्सार तथा कर छुट, मूल्य अभिवृद्धि करमा समायोजन र साना–मझौला उद्यमलाई उत्पादनमा आधारित राहत दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। साथै सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

उनले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहे पनि हालको क्षतिले चुनौती सिर्जना गर्ने भन्दै, आवश्यकता परे यो निर्णय स्थगित गर्न राष्ट्रसंघसँग पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिए।