राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन: भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कर्जा पुनरसंरचना गर्न सकिने / वित्तीय प्रतिवेदन त्रैमासको अन्त्यपछि १५ दिनभित्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। यो निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालन गर्नुपर्ने प्रमुख नियमसहित आएको हो।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कर्जामा लचिलो व्यवस्था

२०७९ कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायतका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका व्यवसाय, आवासीय घर तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

• यसका लागि ऋणीको अनुरोध, नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषणको आधारमा कम्तीमा १०% ब्याज असुली अनिवार्य हुनेछ।

  

• यस्तो पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

• पुनरसंरचना भएको कर्जा पहिले वर्गीकरण गरिएको वर्गमै राखिनुपर्नेछ।

शेयर धितो कर्जा सीमा र रियलस्टेट कर्जा नियम

• मार्जिन प्रकृतिको कर्जा (शेयर धितो) को अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।

• रियलस्टेट कर्जा तथा धितोको मूल्य अनुपात ५०% भित्र राख्नुपर्नेछ।

• तर, सरकारी स्वीकृति प्राप्त आवासीय परियोजनाहरु र निजी घर कर्जाका लागि यो अनुपात ७०% सम्म पुग्न सक्नेछ।

पहिलोपटक घर बनाउनेलाई छुट

• पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिका लागि रु. ३ करोडसम्मको कर्जामा अधिकतम ८०% सम्म धितो अनुपात कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

• यस्ता कर्जालाई व्यक्तिगत घर कर्जा सीमा गणनामा समावेश गर्नुपर्ने छैन।

वित्तीय विवरण प्रकाशनको समयसीमा

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक संक्षिप्त वित्तीय प्रतिवेदन हरेक त्रैमासको अन्त्यपछि १५ दिनभित्र राष्ट्रिय दैनिकमा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

• विस्तृत विवरण भने राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा संस्थाको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ, र त्यसको उल्लेख पत्रिकामा पनि गर्नुपर्नेछ।

• चौथो त्रैमासको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगार र महिला कर्जामा विशेष सुविधा

• वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि धितो लिई वा नलिई प्रतिव्यक्ति रु. ३ लाखसम्म कर्जा दिइनेछ।

• महिलाका हकमा यो सीमा रु. ५ लाखसम्म पुग्न सक्नेछ।

ब्याजदर संरचना यथावत्

राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर करिडोर यसरी निर्धारण गरेको छ:

• बैंकदर (Policy Rate): ६.० प्रतिशत

• स्थायी तरलता सुविधा दर (Upper Bound): ६.० प्रतिशत

• निक्षेप संकलन दर (Lower Bound): २.७५ प्रतिशत

• रिपो दर (Monetary Policy Rate): ४.५ प्रतिशत