दुइ करोडसम्मको कर्जामा सहुलियत: पुनरतालिकीकरणको बाटो खुला

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोडसम्मको कर्जामा सहुलियत दिने नीति ल्याएको छ। नयाँ एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिने उद्देश्यले यो प्रावधान समावेश गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमजस्ता तोकिएका क्षेत्रहरूमा प्रवाह भएका दुई करोडसम्मका कर्जालाई, ऋणीको अनुरोधमा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिनेछ। तर, यसका लागि व्यवसायिक योजना, नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कर्जा पुनरतालिकीकरणको निर्णय गर्नुपर्नेछ।

ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरिसकेपछि मात्र कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही श्रेणीमा कायम गर्नुपर्नेछ, र त्यसअघि कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्न पाइने छैन।

यसका साथै, राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रहरूमा न्यूनतम कर्जा प्रवाहको समयसीमा पनि लम्ब्याएको छ।

• १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको समय २०८२ असारबाट एक वर्ष बढाएर २०८३ असार मसान्त तोकिएको छ।

• १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको म्याद २०८४ बाट बढाएर २०८५ असार मसान्त बनाइएको छ।

• २ करोडसम्मको साना तथा मझौला कर्जा प्रवाहको न्यूनतम सीमा पनि २०८५ सालसम्म विस्तार गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयबाट महामारीपछिको पुनःस्थापनामा संघर्ष गरिरहेका साना उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।