instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ असार ९, सोमबार २०:४६काठमाडौं,– मौद्रिक नीतिको तयारीमा व्यस्त नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्रत्याशित रूपमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्दै, यसको कार्यान्वयन मिति एक वर्ष पछाडि सारेको छ। सोमबार जारी परिपत्रमार्फत्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनको समयसीमा अब २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्याएको हो।
हालको प्रणाली अनुसार, व्यवसायीहरूले वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा लिन पाउँछन्। यस सीमाभन्दा बढी लिएका कर्जा व्यवस्थापनका लागि अघिल्लो समयसीमा २०८२ असार मसान्त तोकिएको थियो।
अब, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको हस्ताक्षरसहितको यो निर्णयलाई मौद्रिक नीति आउनु अघि निजी क्षेत्रसँगको विश्वास निर्माणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
२०७९ कात्तिक १ देखि लागू भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को सिफारिसअनुसार ल्याइएको थियो। यसले व्यवसायमा वित्तीय अनुशासन ल्याउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा विपक्ष र विवाद उत्तिकै देखिँदै आएको छ।
बैंकिङ क्षेत्र अहिले कमजोर कर्जा माग, बढ्दो खराब कर्जा, र अधिक तरलता को मारमा परेको छ, मुनाफा खस्किदो र गैर बैंकिंग सम्पतिको थुप्रोमा उभिएको छ |
यस्तो परिवेशमा राष्ट्र बैंकको यो ‘सरप्राइज’ निर्णयलाई कतिपयले सकारात्मक लचीलोपन भनेका छन् भने, कतिपयले यसले नीति अनिश्चितता बढाउने सम्भावना पनि औंल्याएका छन्।
गभर्नर पौडेलको यो चमत्कारिक चालले केही समयको लागि निजी क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरे पनि, यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ।
अब सबैको नजर आगामी मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुनेछ — जहाँ अझ स्पष्ट नीति संकेतहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ।
Working-Capital-Related
