पाँच उद्देश्य, सात प्राथमिकता — बजेटको रोडम्याप समावेशी विकास

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका पाँच उद्देश्य र सात प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले यी उद्देश्य र प्राथमिकता स्पष्ट पारेका हुन्।

बजेटका पाँच मुख्य उद्देश्य:

१. बजेट कार्यान्वयनमार्फत उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै गरिबी निवारण।
२. उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी लगानी विस्तारमार्फत रोजगारी सृजना।
३. आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक क्षमतामा वृद्धि।
४. सामाजिक संरक्षण र विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्यायको प्रवर्धन।
५. गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासनको सुनिश्चितता।

बजेटका सात प्राथमिकता क्षेत्र:

१. उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन
२. रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि
३. प्रतिफलमुखी र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी
४. सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार
५. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता
६. नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार

अर्थमन्त्री पौडेलले यी उद्देश्य र प्राथमिकताका आधारमा आगामी बजेटले समावेशी तथा दिगो आर्थिक विकासको मार्ग तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।