काठमाडौं । सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत अब सुरक्षित हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सो रकम ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ मार्फत सुरक्षित गरिने जानकारी दिएका हुन्।
कर्जाको अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक वा व्यक्तिको सम्पत्ति लिलामी गरी चक्रिय कोष स्थापना गरिनेछ भने उक्त कोषका लागि विउ पुँजी पनि सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
यसबाहेक समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरू तथा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र पासपोर्ट समेत रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर सरकारले तयार पारेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
