instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ ३, शनिबार ०९:३९सरकारले ब्याज अनुदानसहित सञ्चालन गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा तीव्र अनियमितता र दुरुपयोगको आशंका गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गरिएको अध्ययन र महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले यो योजना प्रभावकारिताभन्दा बढी अपारदर्शितातर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी गराइएको अध्ययनमा १८.३४ प्रतिशत ऋणीका कर्जा फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत परीक्षण गरिएको थियो। अध्ययनमा कम्तीमा ३६ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोगको आशंका देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- ७ प्रतिशत ऋणीले लिएको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको,
- १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख कर्जामा लक्षित वर्ग पहिचानै नभएको,
- ६ प्रतिशत ऋणीले दोहोरो कर्जा सुविधा लिएको,
- र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको स्पष्ट आशंका देखिएको छ।
त्यस्तै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत मात्रै ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाखको कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणमा कर्जाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नभएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “योजना सुरु गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण तथा विगतका अनुभवको समीक्षा गरिएको थिएन। कार्यविधिमा पटक–पटक संशोधन हुँदा स्थायित्व कमजोर भएको देखिएको छ। लक्षित वर्ग पहिचान र ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रिया सुधार आवश्यक देखिन्छ।” साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकताका साथ कर्जा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न नसकिएको पनि औंल्याइएको छ।
जवाफदेहीतामा प्रश्न
सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले २०७५ सालमा ब्याज अनुदान कार्यविधि लागू गरी योजना सुरु गरेको थियो। सोही कार्यविधिअनुसार २०७५ देखि २०८१ असार मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसका लागि हालसम्म २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइएको छ।
तर, महालेखा परीक्षक कार्यालयले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। “कर्जा असुली प्रणाली पनि प्रभावकारी छैन, त्यसैले जवाफदेही सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ब्याज अनुदानमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ—२०७८ मा ६ अर्ब ७९ करोडबाट २०७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड पुगेको र त्यसपछि क्रमशः २२ अर्ब र हाल २४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
‘दीर्घकालीन सोचको अभाव
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा मात्र ४६ हजार ३५६ ऋणीलाई १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाखको कर्जा स्वीकृत गरिएको छ। तर, यस कर्जाले कृषिमा वास्तविक उत्पादन वृद्धिमा कति योगदान पुर्यायो भन्ने मूल्यांकन गरिनु बाँकी छ।
रिपोर्टका निष्कर्षले देखाउँछ—सरकारले सामाजिक न्याय र आर्थिक समावेशीताका लागि ल्याएको सहुलियत कर्जा योजना नीति अभाव, कमजोर कार्यान्वयन, र निगरानीको कमीका कारण संकटमा परेको छ। दुरुपयोगमा संलग्नता देखिँदा सुधारको आवश्यकता तत्काल देखिएको छ, अन्यथा यो कार्यक्रम भविष्यमा वित्तीय बोझको अर्को नाम बन्न सक्ने खतरा छ।
