महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक: बेरुजुको चाङ बढ्दै

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेसँगै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यो महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो। यस प्रतिवेदनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै विभिन्न सङ्गठित संस्था र समितिहरूको आर्थिक कारोबारको चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

यस वर्ष कुल ५ हजार ७ सय ५९ वटा सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। जसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत रुपमा जाँचबुझ गरिएको थियो।

प्रतिवेदन अनुसार, यो वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठूलो धनराशि समेटिएको कारोबारको लेखापरीक्षण गरिएको छ। यसमा विभिन्न तह र निकायको हिस्सा यस प्रकार छ:

• संघीय मन्त्रालय/निकाय: ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड

• प्रदेश तथा निकाय: १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड

• स्थानीय तह: ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड

• समिति र अन्य संस्था: ६ सय ९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड

• सङ्गठित संस्था (पूर्ण सरकारी स्वामित्व): ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड

यस वर्ष महालेखाले ११ वटा विषयमा कार्यमूलक, सूचना प्रविधि र वातावरणीय लेखापरीक्षण समेत गरेको थियो।

कति देखियो नयाँ बेरुजु?

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बेरुजु कायम भएको छ। ‘बेरुजु’ भन्नाले प्रचलित कानुन अनुसार पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको वा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम हो, अर्थात् हिसाब नमिलेको अंक।

यो नयाँ बेरुजुको विभाजन यसरी गरिएको छ:

• संघीय सरकारी कार्यालय: ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख

• प्रदेश सरकारी कार्यालय: ४ अर्ब २० करोड

• स्थानीय तह: २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख

• समिति र अन्य संस्था: १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख

कुल बेरुजुको पहाड बढ्दै: ७ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी बाँकी

यो वर्षको नयाँ बेरुजु जोड्दा विगतदेखि सरिआएको अद्यावधिक कुल बेरुजुको अंक निकै ठूलो देखिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै समिति र अन्य संस्थाहरूको गरी हालसम्म कुल ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस कुल बेरुजुमध्ये:

• संघीय सरकारी कार्यालय: ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड

• स्थानीय तह: २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड

• समिति र अन्य संस्था: १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड

बेरुजु मात्रै होइन, कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अन्य बक्यौता (लेखापरीक्षण वक्यौता, राजश्व वक्यौता र लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान/ऋण) समेत गरी ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अझै टुंगोमा पुग्न बाँकी छ।

यस वर्षको लेखापरीक्षण अवधिमा कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु असुल (फिर्ता वा मिलान) भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सरकारले आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा जोड दिएको बताए पनि महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले बेरुजुको अंक हरेक वर्ष बढ्दै गएको अवस्था देखाएको छ। यसले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको र सार्वजनिक पैसाको सही सदुपयोग तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास जरुरी रहेको स्पष्ट पारेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन