सरकारले वैशाख १५ र १७ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बैठकका निर्णयहरू प्रस्तुत गरे। निर्णय शिक्षा सुधार, सरकारी उद्योग पुनर्संरचना, सुरक्षासम्बन्धी बढुवा, वैदेशिक भ्रमण, कानुनी संशोधन, सिँचाइ र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी छन्।
राष्ट्रपतिको संसद् सम्बोधन र प्रदेश प्रमुखको विदा
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने।
- कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको अमेरिका उपचार यात्राका लागि विदा स्वीकृति, अनुपस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई कार्यवाहक तोक्ने सिफारिस।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र भ्रमण
- अजरबैजानमा हुने सम्मेलनमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगका डा. हरि पौडेलको सहभागिताको स्वीकृति।
- जापान भ्रमणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हुतराज थापा र टेकेन्द्र कार्कीलाई स्वीकृति।
- सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन स्वीकृति।
- वन राज्यमन्त्री रुपा वि.क.लाई विदेश भ्रमण स्वीकृति।
- मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई जेनेभा, स्वीट्जरल्यान्डमा हुने श्रम सम्मेलनमा भाग लिन स्वीकृति।
- संचार, श्रम र गृह मन्त्रालयका सचिवहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति।
- बेलायतको सर्वोच्च अदालतसँग सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्वीकृति।
सुरक्षा र प्रहरी
- ६ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा — चन्द्र खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरी पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज के.सी.।
- नेपाली सेनामा १ जना उपरथी, २ जना सहायक रथीको बढुवा।
- सशस्त्र वन रक्षकलाई पोशाक उपलब्ध गराउने निर्णय।
शिक्षा र शिक्षक महासंघसँगको सम्झौता (९ बुँदे)
- निजामती अस्पतालमा शिक्षक/कर्मचारीलाई उपचार सुविधा।
- अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा बापत रकम एकमुष्ट दिनुपर्ने।
- प्रारम्भिक बालविकास तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण।
- स्थायी शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड प्रणाली।
- दुर्गम भत्ता सबै शिक्षकले पाउने।
- निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने।
- मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई समावेश गर्ने।
- आन्दोलनमा घाइते शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारको निःशुल्क उपचार।
- निम्न माध्यमिक शिक्षकको तलब/ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह बनाउने।
उद्योग र संस्थान पुनर्संरचना
- ७ वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको लगानी व्यवस्थापन — जनकपुर चुरोट, गोरखकाली रबर, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल, बुटवल धागो, ओरियेन्ट म्याग्नेसाइट।
पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ
- रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत २८९ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण स्वीकृति।
- ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण।
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण।
स्वास्थ्य क्षेत्र
- एकीकृत अस्पताल सञ्चालन विधेयक तर्जुमा गर्ने स्वीकृति।
- स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, गेटा, डडेलधुरा र सुशील कोइराला अस्पतालको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति।
- स्वास्थ्य बीमा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृति।
कानुन र नीति
- बालबालिका ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति।
- नेपाल हज समिति (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८१ स्वीकृति।
- नेपाल स्मार्ट सिटी सूचक, २०८१ स्वीकृति।
- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण।
प्रशासनिक सिफारिस
- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिमा विजय भट्टराईको राजिनामा स्वीकृति, सट्टामा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त।
- एक जना इन्जिनियरिङ सेवा तर्फका सहसचिवको राजीनामा स्वीकृति, अर्को सहसचिवको पदस्थापन।
- सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म सहकारी मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू
- एडीबी चार्टरको लगानी सीमा प्रावधान हटाउने पक्षमा अर्थमन्त्रीलाई मतदानको स्वीकृति।
- शिक्षक महासंघको आन्दोलनप्रति सकारात्मक सम्बोधन।
- संघीय संसद्का सदस्यहरूको उपस्थिति आह्वान गर्ने निर्णय।
- संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका पूर्वस्वीकृतिहरू (कानुन, भौतिक, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत)।
- विदेश भ्रमण र सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्वीकृति।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल स्मार्ट शहरसम्बन्धी सूचकहरू, २०८१ पनि स्वीकृत गरेको छ।

