काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा नियामकीय निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोपमा पाँच वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा निजी तथा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू परेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) शाहलाई चेतावनी दिइएको छ। केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको अवहेलना गर्दै उनले बैंकको कर्जा नीतिको भ्रामक व्याख्या गरी चालु पुँजी कर्जालाई दीर्घकालीन आवधिक कर्जाको रूपमा प्रवाह गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको ठहरमा शाहले ठूला व्यापारिक घरानासँग मिलेर कर्जाको किस्ता संरचना बैंकको नोक्सानी हुने गरी निर्धारण गरेका छन्। विशेष गरी शुरुका वर्षहरूमा अत्यन्त न्यूनतम र अन्त्यमा अत्यधिक साँवा असुल हुने किस्ताको संरचना बनाएर बैंकको वित्तीय अनुशासनमा प्रतिकूल असर पुर्याएको पाइएपछि उनलाई चेतावनी दिइएको हो। राष्ट्र बैंक स्रोतले यो कार्यलाई सिईओको व्यक्तिगत बदनियत मानिएको उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कृषि, ऊर्जा र लघु एवं साना मझौला उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने कानूनी अनुपात नपु¥याएको भन्दै राष्ट्र बैंकले १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५६७ रुपैयाँ बराबरको नगद जरिवाना गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जाको भाखा नाघेको आधारमा कर्जाको वर्गीकरण नगरेको, नोक्सानी व्यवस्था तथा जोखिम भारको गणना नगरेको पाइएपछि बैंकका सिईओलाई चेतावनी दिइएको हो।
नेपाल बैंकका सिईओलाई भने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सचेत गराइएको छ। साथै, बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्र बहादुर अधिकारीमाथि पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको ठहर गर्दै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारीले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण नगरेको, सूक्ष्म निगरानी नगरेको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई पनि सचेत गराएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि नियामकीय अनुशासन पालना नगर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई अब कडाभन्दा कडा कदमको सामना गर्नुपर्नेछ।
