कमरेड प्रचण्डको चतुर रणनीति: टीआरसीको सम्झौतामा कुलमानको बलि?

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फेरि एक पटक चर्को बहसको विषय बनेको छ— संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) टुंग्याउन गरिएको गोप्य सहमति। सिंहदरबारमा बसेको तीन शीर्ष नेताहरूको बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको चर्चा छ। उक्त सहमतिअनुसार, कुलमान घिसिङलाई हटाउने र टीआरसी विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय भएको बताइन्छ ।

टीआरसी विधेयक र राजनीतिक सहमति

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त थियो। युद्धकालीन अपराधका मुद्दा टुंग्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक ल्याइँदै गर्दा विभिन्न दलहरूबीच सहमति आवश्यक थियो। यसै क्रममा, सरकार र प्रमुख दलहरूबीच भएको गोप्य बैठकमा टीआरसी विधेयक पारित गर्ने सर्तमा माओवादी नेतृत्वका कार्यकर्ताहरूमाथि मुद्दा नचलाउने सहमति भएको बताइन्छ ।

सर्च कमिटी गठन टीआरसी टुंग्याउन गठित सर्च कमिटीमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्:

• माओवादी केन्द्रबाट: डा. खिमलाल देवकोटा, शक्ति बहादुर बस्नेत
• एमालेबाट: अग्नि खरेल
• कांग्रेसबाट: गृहमन्त्री रमेश लेखक

यस समितिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउने गरी काम गर्नेछ।

कुलमान घिसिङको बलि?

देशमा ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको सन्दर्भमा टीआरसी सम्झौताको सन्दर्भ जोडिएको छ । यदि यो सहमति सही हो भने, जनताको लोकप्रिय नेतृत्वलाई राजनीतिक बार्गेनिङको हिस्सा बनाइएको गम्भीर आरोप लाग्न सक्छ ।

कुलमान घिसिङको योगदान

• लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक भूमिका
• ऊर्जा क्षेत्र सुधार गर्दै आत्मनिर्भरता बढाउने प्रयास
• भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अपनाउने नेतृत्व

यस्ता उपलब्धिहरूका बावजुद, उनलाई हटाउने निर्णय हुनु सरकारको अस्थिर नीतिको संकेत हुन सक्छ।

सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप

यस विषयमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्:

“कमरेड प्रचण्ड सार्है नै बाठो छन् , टिआरसी सँग कुलमान पो साटेछन ।”

उनले सिंहदरबारमा बसेको तीन शीर्ष नेताहरूको गोप्य बैठकमा भएको सहमति बारे पनि टिप्पणी गर्दै भनेका छन्:

“आज सिंहदरबारमा बसेको तीन शीर्ष नेताले गोप्य बैठकमा के गरे भनेको त कुलमान घिसिङ्लाई हटाउने र गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरिएका र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएका घटनामा माओवादीलाई सरकारले पक्राउ नगर्ने, मुद्दा नचलाउने टिआरसी विधेक हुबहु पास गराउने सहमती पो भएछ।”

राजनीतिक सहमतिहरू जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ। तर, यदि टीआरसी विधेयक पारित गर्न सरकार, प्रमुख दलहरू, र माओवादी नेतृत्वबीच यसरी गोप्य सम्झौता भएको हो भने, यो संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यसँग बेमेल देखिन्छ । यस घटनाले नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई कता लैजान्छ? कुलमान घिसिङको भविष्य के हुन्छ? यी प्रश्नहरू हाल चर्चाको विषय बनेका छन् । सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, र आम जनताले यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।