नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर चयन: अर्थतन्त्रको उद्धार कि राजनीतिक भागबण्डा?

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) का गभर्नरको कार्यकाल यही चैत २५ गते समाप्त हुँदैछ। आगामी गभर्नर को हुने भन्ने विषय अहिले देशभर चर्चा र दौडधूपको केन्द्रमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को फागुन २६ गते राति बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन्, भने सदस्यमा नेपाली कांग्रेसले डा. विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई चयन गरेको छ।

हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैत २४ गते सकिँदैछ । १८औं गभर्नरको रूपमा आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक समापन गर्दै, अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुँदै छन् ।

नयाँ गभर्नर बन्नका लागि करिब दर्जन व्यक्तिहरू चर्चामा छन् । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना र बम बहादुर मिश्र प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिएका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणी शिवाकोटी र डा. रविन्द्र प्रसाद पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्ट पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।

यस बाहेक, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, जो केही महिनाअघि मात्र अवकाश लिएका थिए, सम्भावित गभर्नरका रूपमा हेरिएका छन् ।

CEO दावेदारहरू

निजी बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका केही सीईओहरू पनि गभर्नर पदका लागि तयारी गरिरहेका छन् । नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाको नाम पनि गभर्नर पदका लागि चर्चामा छ ।

नेपथ्यबाट गभर्नरका आकांक्षीहरू

साथै पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, लगानी बोर्ड नेपालका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत गोकर्ण अवस्थी, पूर्वसचिव अर्जुन कार्की, लगयात  योजना आय्योगका उपाध्यक्ष, प्रा.डा. शिवराज अधिकारी  समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बन्न जोडतोड गरिरहेको बजारमा चर्चा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर को हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय सरकारको हातमा भए पनि प्रतिस्पर्धा चर्किँदै गएको छ ।

अब प्रश्न उठ्दछ सरकाले कस्तो व्यक्तिलाइ गभर्नरमा नियक्त गर्ने, के एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको सरकारले राम्रालाइ रोज्छ कि हाम्रा लाइ रोज्छ, बिचौलिया, ब्यबसायिक घरानाहरूको  चलखेल हाबी हुन्छ । सरकाले वर्तमान नाजुक आर्थिक अवस्थामा सही राइट म्यान इन राइट प्लेस को निर्णय गर्न सके भोलिको दिनमा सरकारको बजेटरी नीतिसँग समायोजन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने काविल पात्र चयन गर्न सके भोलिका दिन अर्थतन्त्रले समेत सकारत्मक मोड लिन सक्ने छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सक्ने योग्य व्यक्ति छनोट गर्नु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ ।

उपयुक्त गभर्नरका मुख्य विशेषताहरू

१. आर्थिक नीति तथा वित्तीय प्रणालीको गहिरो ज्ञान

गभर्नरले देशको मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता, बैंकिङ प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा राम्रो पकड राख्नुपर्छ। नेपालमा अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा, आगामी गभर्नरले ठोस रणनीति अपनाएर आर्थिक सुधार ल्याउनुपर्नेछ ।

२.   डोनर तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध

नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (IMF, World Bank, ADB) सँग राम्रो सम्बन्ध आवश्यक छ। गभर्नरले यी संस्थाहरूबाट अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, तथा आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

३.   वित्त मन्त्रालय र सरकारी नीतिहरूको राम्रो समझ

गभर्नरले वित्त मन्त्रालयसँग नजिकबाट काम गर्नुपर्छ किनभने मौद्रिक नीति र राजस्व नीति परस्परपूरक हुन्छन्। वित्तीय नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, गभर्नरले सरकारसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ।

 ४.   वाणिज्य बैंकहरूको नियमन तथा सुधार गर्ने क्षमता

हाल वाणिज्य बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर अस्थिरता, तथा खराब कर्जाको समस्याहरू भोगिरहेका छन्। गभर्नरले बैंकहरूको नियमन मजबुत बनाउने, गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने, र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई दिगो बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

गभर्नर छनोट: NRB क्याडर, वाणिज्य बैंकका CEO, वा पूर्व-ब्युरोक्रेट?

१. NRB क्याडर

• राष्ट्र बैंकभित्रैबाट गभर्नर छान्दा निरन्तरता कायम रहन्छ, तर गत केही कार्यकालमा राष्ट्र बैंकभित्रकै क्याडरहरूले बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन नसकेको देखिन्छ।
• मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ।
• राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू अहिलेको जटिल आर्थिक समस्यालाई हल गर्ने हिसाबले गतिशील छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

२. वाणिज्य बैंकका CEO

• उनीहरूलाई निजी क्षेत्रको अनुभव हुन्छ, तर गभर्नर भएमा आफ्नै बैंक वा निजी क्षेत्रको स्वार्थ प्राथमिकतामा पार्ने सम्भावना हुन्छ।
• धेरै CEO हरूको विगत त्यति स्वच्छ छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई गभर्नर बनाउँदा नीति पारदर्शी नहुन सक्छ।
• वाणिज्य बैंकहरूमा भएका अनियमितता नियमन गर्नुपर्ने गभर्नर नै निजी बैंकका पूर्व-CEO भएमा नियमन प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

३. पूर्व-ब्युरोक्रेट (Ex-Bureaucrat)

• सरकारी नीतिहरूको राम्रो ज्ञान हुन्छ।
• सरकार, वित्त मन्त्रालय, र नियामक निकायहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन सक्छ ।
• तर, अत्यधिक राजनीतिक प्रभावका कारण स्वतन्त्र निर्णय लिन कठिन हुनसक्छ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्था र उपयुक्त गभर्नरको आवश्यकता

नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले चुनौतीपूर्ण छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, बैंकिङ प्रणालीमा अनियमितता, राजस्व संकलनमा समस्या, तथा वित्तीय क्षेत्र कमजोर बन्दै गएका कारण आगामी गभर्नरले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

डोनरहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका, वित्तीय नीतिहरूमा अनुभव भएका, वाणिज्य बैंकहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइनुपर्छ ।

• राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन सक्ने, व्यावसायिक नैतिकता उच्च भएका, र मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट गरिनुपर्छ ।
• निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्ने तर तिनका स्वार्थमा प्रभावित नहुने व्यक्ति हुनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ति, जिम्मेवारी र अधिकार

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालका नागरिक हुनुपर्छ। उनी उच्च नैतिक चरित्रको हुनुका साथै आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका र कम्तीमा १० वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ ।

गभर्नरको जिम्मेवारी, कर्तव्य, र अधिकार ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनी राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्छन्। बैंकको कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा बैंकको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी गभर्नरको हुन्छ। त्यस्तै, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिको कार्यान्वयन, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी नीति निर्धारण, तरलता व्यवस्थापन तथा अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, र समयावधि निर्धारण गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित छ ।

यसका अतिरिक्त, गभर्नरले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिदबिक्री प्रक्रिया तय गर्ने, बैंक सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, शाखा तथा एजेन्सी स्थापना वा बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणाली विकास तथा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण तथा इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकारसमेत राख्छन्। यी व्यापक अधिकारका कारण गभर्नरलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नर छनोट गर्दा व्यक्तिको अनुभव, नीतिगत क्षमता, र कार्यसम्पादन क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ। केवल NRB क्याडर, वाणिज्य बैंकका CEO, वा पूर्व-ब्युरोक्रेट भएको आधारमा होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सक्ने क्षमता भएकालाई छनोट गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।