नेपाल सरकारले तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीचको आयातमा लगाउदै आएको परिमाणात्मक बन्देज हटाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै परिमाणात्मक बन्देज हटेको जानकारी गराएको छ | २०८१/८२ मा औद्योगिक प्रयोजनका लागि केराउ, सुपारी र सेतो तथा कालो मरीच आयातमा प्रतिबन्ध हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ | यस अघि २०७६ चैत २४ मा सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी अत्यधिक बढेपछि निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो ।
बिहीबार प्रकाशित राजपत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूले औद्योगिक प्रयोजनका लागि केराउ, सुपारी र मरीच जस्ता कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर आयातको परिमाण तोकिएको छैन, जसका कारण उद्योगीहरूले आफ्नै हिसाबले आयात गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

अभियानता स्वागत नेपाल “हाम्रा सुपारीको निर्यात ठप्प पार्दै विदेशी सुपारी आयात गरेर हाम्रा किसानलाई मरनासन्न अवस्थामा पुर्याउने काम भइरहेको छ।” भन्दै यसको बिरोधमा अर्लिएका छन |
परिमाणात्मक बन्देजपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले तीव्र ‘लबिइङ’ गरेका थिए, जसको असर वितरण प्रक्रियामा स्पष्ट देखियो। बिचौलियाको प्रभावमा परेर मागअनुसार वितरण गरिएको थियो। अहिले भने पुरानो कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ उद्योगहरूलाई पनि आयातको सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ। यसअगाडि आयात अनुमति पाउन उद्योगले कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालनमा भएको हुनुपर्थ्यो। तर अहिले नयाँ स्थापना भएका उद्योगहरूलाई पनि आयातको सुविधा दिइएको छ।
नेपालबाट भारत तर्फ सुपारी, केराउ र मरीच अत्यधिक मात्रामा तस्करीहुदै आएको र यसमा भारत सरकारले समेत पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको थियो| जसका कारण नै, नेपाल सरकारले २०७६ चैत २४ मा सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी अत्यधिक बढेपछि निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो ।
तस्करहरुको लबिङ्ग का अगाडी नेपाल सरकार नतमस्तक भयो भन्ने गुनासो अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूकै समुहमा चर्चाको बिषय बन्न पुगेको छ |
