अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच मंगलबार भएको सहमतिको आधारमा  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति आगामी शुक्रबार मै ल्याउने भएको छ । हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केहीपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ। गएका दुइ बर्ष कठोर कर्जा बिस्तार नीतिमा फोकस रहेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष भने तुलनात्मक रूपमा खुकुलो नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। कर्जा माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको, ब्याजदर निकै तल झरिसकेको, रेमिट्यान्स बढिरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तरलगायत सूचक बलियो रहेको अहिले को अवस्था मा यस पटक लचिलो मौद्रिक नीति आउने अनुमान गरिएको छ।

मौद्रिक नीति

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केहीपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ।

अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कूल लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आयव्यय अनुमान दुई पटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले पहिलो पटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् र दोस्रोपटक गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो । गत जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्यवको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नेपालको अहिलेको समस्या के हो र के यसको समाधान मौद्रिक नीतिबाट सम्भव छ ?

अहिलेको नेपालको समस्याका चार कारणहरु :

१. भुकम्प

२. नाकाबन्दी

३. कोभिड

४. राजनैतिक निक्कम्मापन

यी चार कारणका समाधान विशेष Fiscal Policy  बाट खोजिनु पर्छ तर लगातार नेपाल सरकार यसको समाधान मौद्रिक नीति मार्फत Short Term Damage Control  खोज्दै आएको छ ।

 

वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त तथा वाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका ४ प्रमुख क्षेत्रमध्ये आयातमा आएको गिरावटले वाह्य क्षेत्र बलियो भएको यथार्थ बिर्संदै कमजोर अवस्थामा रहेका अन्य ३ क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति लियो भने वित्तीय स्थायीत्व कमजोर बन्नुका साथै समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुनेछ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकको कुन र कस्तो गल्तीको कारण अहिलेको मन्दी जस्तो अवस्था आयो ?

अहिलेको समस्याको मूल कारण कोभिडको समयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भूमिका मुख्य देखिन्छ, त्यसवखत राज्यले बजेटरी पोलिसी मार्फत दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाइ अघि सारेर झारो तार्ने कार्य भयो।

के भएको थियो

त्यसवखत वित्तीय स्थायित्वमा समस्या ल्याउने गरी अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा तल्लो सीमामा पुग्दासमेत ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक उदासिन बनेको थियो । जसले गर्दा २०७७ सालमा निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दु तथा कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बिन्दु हाराहारीमा रह्यो ।

२०७७ सालमा राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्ध दिएको पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचन सुविधाले समेत व्यवसाय बिस्तार नभएको अवस्थामा समेत थप ऋण लिने बाटो खुला गरिदियो । उक्त नीतिबाट उच्च दरमा भएको कर्जा लगानीले घर जग्गा तथा सेयर बजारको अनावश्यक उछाल सिर्जना भयो ।

कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनियतामा समस्या सिर्जना भयो । फर्जी कारोबार देखाएर उपभोगका लागी ऋण लिने क्रम बढ्यो । जसले गर्दा कोरोना महामारीको २० महिनामा ४५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भयो ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो मूल उद्देश्य बाहिर भएको नीतिबाट केही व्यक्तिले क्षणिक लाभ लिए । सेयर बजार र घर जग्गाबाट राम्रो आर्जन गर्ने पनि बढे । त्यसले आयात ह्वात्तै बढायो । वित्तीय क्षेत्रमा लिइएको लचिलो नीतिले सार्वजनिक वित्तमा समेत सुधार भयो । आयातमा आधारित कर्जा बढ्दा सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता समेत बढ्यो ।

२०७७ साउनदेखि राष्ट्र बैंकले लिएको निकै लचिलो नीतिले गर्दा २०७८ पुसपछि निकै कसिलो नीति लिनुपर्ने अवस्था आयो । २०७८ पुसमा २५ प्रकारका वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुनमा थप २५ वस्तुमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीति लियो ।

के के गलत भयो ?

सस्तो र सजिलो कर्जाले ल्यायो स्पेकुलेसन :

१०० रुपैया नपर्ने सेयर २००० मा पुग्यो, लाख रुपैया नपर्ने खोला बगरको जागाको भाउ १ करोड अनि काठमाडौँको जग्गा मुल्य न्युयोर्क भन्दा महँगो , आयात राजस्वको लोभमा अन्धाधुन्द आयात र भारत तर्फ चोरी-निकासी, नेपालबाट भारत लगायत अन्य राष्ट्रमा पूँजी पलायन र यसको साथै हाम्रा परम्परागत समस्याहरु :

१. कृषि दिन पर-दिन कमजोर र कृषि वस्तु समेत आयातमा निर्भर

२. उधोगधन्दा बन्द, आयात चालु

३. सुन लगायत अन्य ठुला तस्करी

४. देशमा रहेको कुल बैंक कर्जा मा ७०% भन्दा बढी १०-१५% व्यवसायीको हातमा

५. यस्ता व्यवसायीले निलेको कर्जाको अनुपातमा रोजगारी लगायत अन्य सूचकमा सुधार नहुनु

६. सर्वसाधारण जनतालाई कर्जाको लागि सहकारी, लघुवित्त र ३६% हरु कै आश्रयमा निर्भर रहन बाध्य पारिनु

अहिले कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्ने क्रममा रहेकाले ०.५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नीतिगत दरमा हेरफेर गर्नुको आधार देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनको लागत घटाउन बाहेक नीतिगत दर हेरफेर गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन।

राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले २०७७ सालको मौद्रिक नीतिले गरेको गल्ती निरन्तर सुधार गरिरहेको अहिले फेरि थप कर्जा विस्तार गर्ने बाटो लिनु भनेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले पछिल्लो २ वर्षमा गरेका सबै सुधारलाई धुमिल बनाउनु हो ।

हाल लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न कठिन भएका उद्यमीलाई थप हुने कर्जा लगानी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई पर धकेल्दै समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व जोमिखमा पार्ने भएकाले ऋणलाई अनावश्यक सुविधा दिने नीतिले ऋण नतिर्नेलाई सुविधा दिने तथा नियमितरुपमा साँवा ब्याज तिरिरहेकालाई पीडा दिनेछ ।

सरकार हरेक बर्ष जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्छ र GDP Growth को Target ६/७ % राख्छ तर बर्षको अन्तमा ३.५/४ % को Growth मात्र  हुन्छ यसले प्रस्ट हुन्छ समस्या सरकार को Fiscal Policy  मा छ  र यसको समाधान Monetary Policy  मा खोजेर हुँदैन ।

व्यवसायीहरुको जायज मागको सम्बोधन हुनु आवस्यक छ तर सम्बोधनको उपाय नाजायज हुन् हुँदैन – बेलायत र अमेरिकाको विस्वविध्यालयको कोर्स अफ स्टडी र नेपालको परिवेस दुवै बीच सामान्जस्यता आवस्यक हुन्छ, अधिक नव-उदारवादी सोचले नेपाललाई आजको अवस्थामा पुर्याएको निश्चित हो,  अब पालो देश सुहाउँदो समाजवादी उपायको हुनु सबैको लागी उपयुक्त हुन्छ।

(झट्का मास्टर !)