सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने देखिएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले २४ जेठमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जनाएको छ । अधिवक्ता पोखरेलले वर्षा र बाढीपहिरोको समय, यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा असम्भव भएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन् । रिटको पेसी ४ असारलाई तोकिएको छ ।