प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँच प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : सुमित केडिया

Headlines विचार /दृष्टिकोण

काठमाडौं । आगामी आईतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह दुई दिनका लागि भारतको औपचारीक भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ३० मिनेट एक्लाएक्लै भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनले भारतीय बजारमा भोग्दै आएका अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, निर्यात सहजीकरण र औद्योगिक क्षेत्रका समस्याबारे ठोस छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक विषयमा मात्र सीमित नभई आर्थिक तथा व्यावसायिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालले भारतमा निर्यात गर्न सक्ने कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको पहिचान गरी ती उत्पादनको बजार प्रवेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

‘कृषिका समस्या के–के छन्, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका समस्या के हुन् र नेपालबाट भारतमा के–के वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले नोट गरेर जानुपर्छ,’ केडियाले भने, ‘नेपाली उत्पादन भारत जाँदा विभिन्न बहानामा रोक्ने काम हुन्छ कि भन्ने विषय पनि उठाउनुपर्छ ।’

उनले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको हितमा हुने बताए । भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध पुरानो र गहिरो रहेकाले आर्थिक सहकार्य विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

केडियाले प्रधानमन्त्री पर्याप्त तयारीसहित भारत भ्रमणमा गए त्यसबाट नेपालको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने बताए । कृषि, उत्पादन र निर्यातसँग सम्बन्धित समस्याको सूची बनाएर भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

केडियाले वर्तमान सरकारले आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रका समस्यालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणीसमेत गरे । नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा रहे पनि पछिल्लो सात महिनाको गतिविधिले आर्थिक विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर, बैंकबाट कर्जा प्रवाह, निर्यात र औद्योगिक विस्तारजस्ता सूचकले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखाउँछन् । ‘अघिल्ला सरकारहरूले पनि आर्थिक गतिविधिलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएनन् । अहिलेको सरकार पनि राजनीतिक विषयमै अल्झिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो, बैंकबाट कर्जा प्रवाह, निर्यात र उद्योगको विस्तार पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो बाटो केही सच्याएर आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले राजनीतिक गतिविधिभन्दा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए । निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात विस्तारमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्यमीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार नगरियोस

केडियाले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने नाममा जेल पठाउने र राति घरबाटै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक प्रकृतिका गल्ती र गम्भीर फौजदारी अपराधलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन । आर्थिक गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई गल्तीको प्रकृतिअनुसार आर्थिक जरिवाना, सचेतना र कानुनी प्रक्रियामार्फत कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘कसैले आर्थिक हिसाबले गल्ती गरेको छ भने उसलाई आर्थिक दण्ड दिऔँ । सचेत गराऔँ । तर आर्थिक गल्ती गरेकै आधारमा मान्छे मारेजस्तो व्यवहार गरेर जेलमा कोच्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायीलाई राति घरबाटै उठाएर लैजाने र महिनौँसम्म जेलमा राख्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ ।’

उनले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी र उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समयमा यस्तो व्यवहारले उल्टै निरुत्साहित गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्र नै निराश र असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था बनेमा विदेशी लगानीसमेत प्रभावित हुने उनको विश्लेषण छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको व्यावसायिक वातावरण, कानुनी सुरक्षा र सरकारको व्यवहारलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको व्यवहार सुधार्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

केडियाले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र कानुनी अनुपालन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीले नियम पालना गर्नुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । तर नियामकीय कमजोरी र आर्थिक अपराधलाई छुट्याएर न्यायोचित कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।