५० प्रतिशत निर्माण पूरा भए जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निकाल्न पाउने, हकप्रद स्वीकृतिमा ३० दिनको सीमा

Headlines आर्थिक

सेबोन नेतृत्व नियुक्ति र बर्खास्तीमा नयाँ मापदण्ड, विदेशी लगानी भित्र्याउन निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सहज बनाउने प्रस्ताव

सरकारले धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाउने उद्देश्यसहित धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई निश्चित भौतिक प्रगति पूरा भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्न दिने, हकप्रद शेयर स्वीकृतिको समयसीमा तोक्ने र विशिष्टीकृत लगानी कोषमार्फत विदेशी पूँजी भित्र्याउन सहज बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित संशोधनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्व चयन, पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र संस्थागत जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समेटेको छ। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनले प्राथमिक शेयर निष्कासनदेखि दोस्रो बजारको नियमनसम्मका विभिन्न पक्षलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा गरेपछि व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएको कारणले मात्रै आईपीओ निष्कासन रोक्न पाइने छैन। यसका लागि आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र तथा योग्य प्राविधिकबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, आयोजनाको कुल लागत, बाँकी काम, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र र सम्भावित जोखिमबारे विवरणपत्रमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।

यसअघि आयोजना निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वा त्यसका लागि थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले जलविद्युत् कम्पनीलाई पूँजी जुटाउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले निर्माणकै क्रममा सर्वसाधारणबाट पूँजी जुटाउने बाटो खोल्नेछ। यसबाट बैंक ऋणमा निर्भरता घटाउन र निर्माणका लागि आवश्यक स्वपुँजी जुटाउन सहयोग पुग्न सक्नेछ। तर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र उत्पादन सुरु हुन नसक्ने जोखिमको जानकारी लगानीकर्तालाई स्पष्ट दिनुपर्नेछ।

हकप्रद शेयर स्वीकृतिमा ३० कार्यदिनको सीमा

सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि दिएको निवेदनमाथि सेबोनले निर्णय गर्नुपर्ने समय पनि तोकिएको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार आवश्यक विवरण र कागजातसहित निवेदन दिएपछि बोर्डले निवेदन पूर्ण भएको मितिले ३० कार्यदिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ।

निवेदनमा थप विवरण वा कागजात आवश्यक भएमा बोर्डले निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र त्यस्तो विवरण माग्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अनिश्चित समयसम्म लम्बिने समस्या घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अहिले हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा कम्पनीको पूँजी योजना र लगानीकर्ताको निर्णय प्रभावित हुने गरेको छ। नयाँ समयसीमाले कम्पनीलाई पूँजी जुटाउने योजना बनाउन सहज बनाउनुका साथै नियामक निकायलाई पनि निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्न बाध्य बनाउनेछ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन फन्डस्तरमै स्वीकृति

विशिष्टीकृत लगानी कोष अर्थात् प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता वा इजाजतप्राप्त यस्ता कोषले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार कोषस्तरमै एकमुष्ट विदेशी लगानी स्वीकृति लिन सक्नेछन्।

स्वीकृत सीमाभित्र रहेर प्रत्येक लगानीकर्ताबाट रकम भित्र्याउँदा छुट्टाछुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। कोषले भित्र्याएको रकम होल्डिङ कम्पनी वा आयोजना कम्पनीमार्फत विभिन्न चरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न सहज बनाउन सक्छ। यसअघि प्रत्येक लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झटले यस्ता कोषको लगानी परिचालन प्रभावित हुने गरेको थियो। फन्डस्तरको स्वीकृतिले लगानीकर्ताबाट रकम माग गर्ने र आवश्यकता अनुसार विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन सक्नेछ।

सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा

अध्यादेशमा सेबोनको अध्यक्ष नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव, पूँजीबजारसम्बन्धी ज्ञान र कार्ययोजनाका आधारमा मूल्याङ्कन गरी कम्तीमा तीन जनाको नाम योग्यताक्रमसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मूल्याङ्कनका आधार, अङ्कभार र कार्यविधि उम्मेदवार छनोटको सूचना प्रकाशन गर्नुअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा सेबोनबाट नियमन हुने संस्थासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक तथा व्यावसायिक स्वार्थ भएका व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्य हुन अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर सामान्य लगानीकर्ताका रूपमा दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गरेको आधारमा मात्रै अयोग्य नमानिने उल्लेख छ।

अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनुअघि गठन हुने जाँचबुझ समिति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेछ। आरोप लागेको विषयमा प्रत्यक्ष स्वार्थ भएका व्यक्ति समितिमा बस्न नपाउने तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ। यसले सरकार परिवर्तनसँगै नियामक नेतृत्वलाई पदमुक्त गर्ने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।

नियामक पदाधिकारीको स्वार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने

सेबोनका अध्यक्ष, सदस्य तथा नियामकीय निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीले आफ्नो र परिवारका सदस्यको धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी तथा बोर्डबाट नियमन हुने संस्थासँग सम्बन्धित आर्थिक र व्यावसायिक स्वार्थ खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय, सिफारिस वा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र त्यस्तो विषयबाट अलग बसेको विवरण बैठकको माइन्युटमा राख्नुपर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा र स्वार्थमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएपछि विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

यसले नियामक निकायका पदाधिकारीबाट भित्री सूचना वा पदको प्रभाव प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिने सम्भावना कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूँजीबजारमा नियामकको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

बोर्डको कोष पूर्वाधार विकास बैंकमा राख्न सकिने

सेबोनको कोषमा रहेको रकम राख्ने संस्थाको दायरा पनि फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल वाणिज्य बैंकमा राख्न सकिने यस्तो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकमा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था थप्न लागिएको हो।

तर निक्षेप राख्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था, तरलता, जोखिमको एकाग्रता, रकमको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफललाई आधार बनाउनुपर्नेछ। यसले पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत दीर्घकालीन पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोत परिचालन गर्न सहयोग पुग्न सक्नेछ।

त्यस्तै, सेबोनले धितोपत्र बजारको नियमन, जोखिम विश्लेषण, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, बजार अनुगमन र अनुसन्धानका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट विशेषज्ञ जनशक्ति लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनमा बजारको अवस्था, निष्कासन तथा स्वीकृति, बजार अनुगमन र कारबाही, लगानीकर्ताका गुनासा, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षणको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

प्रस्तावित संशोधनले धितोपत्र बजारको नियामकीय क्षमता, पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ। विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन, हकप्रद शेयरको स्वीकृति र विदेशी लगानी परिचालनमा नियामकले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अध्यादेशमार्फत धितोपत्र ऐनसँगै कम्पनी ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न ऐनमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनी ऐनमा श्रम शेयर, कर्मचारीलाई दिइने शेयर योजना र विदेशी ऋणलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्थालगायतका विषय समेटिएको उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी चारवटा ऐनमा समेत एकैपटक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। ती व्यवस्थाको विस्तृत विवरण र कार्यान्वयन प्रक्रियाले वित्तीय क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा थप प्रभाव पार्नेछ।