ग्यास उद्योग मर्जरमा आयकर छुट दिन माग, बैंकमार्फत अनुदान दिन उद्योगीको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ । आयल निगमले ग्यास बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन र उपभोक्ता हित प्रवद्र्धन गर्न चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको मर्जर नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरूले कानुनी तथा कर सहजीकरणको माग गरेका हुन् ।

संघका महासचिव अमित अग्रवालले निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरू गाभिने क्रममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । निगममार्फत सरकारले आयकरका यी व्यवस्थाहरूमा सहजीकरण गरिदिए धेरैजसो ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभिन तयार रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैबीच, संघले ग्यास कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै निगमसमक्ष छुट्टै अर्को मागपत्र समेत पेश गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि बसेको संघको विशेष भेलाको निर्णयअनुसार ग्यासको कारोबार परल मूल्यमा गर्न र लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सोझै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सिलिन्डरको दोहोरो रङको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि संघले माग गरेको छ । हाल कायम रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङ बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ । तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा र बाँकी घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउन र पछि बजारको मागअनुसार प्रतिशत परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले फरक तौलको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन चाहेमा प्राविधिक तथा भौतिक व्यवस्थापनका लागि उद्योगहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षको पूर्वतयारी समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले अघि सारेका छन् । साथै, घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डरमा यसअघि निगम र संघबीच भएको सहमतिबमोजिम उद्योगीहरूको नाफालाई प्रतिशतका आधारमा कायम गर्न र अन्य बाँकी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न समेत संघले निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।