गरिबी घटाउन रेमिट्यान्सको भर, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना चुनौती

नेपालमा चरम गरिबी २.४४ प्रतिशतमा सीमित, राष्ट्रिय गरिबी २०.३ प्रतिशत; विपद् र बाह्य आर्थिक धक्काले उपलब्धि उल्टिने जोखिम

काठमाडौं । नेपालमा चरम गरिबी घटेर २.४४ प्रतिशतमा सीमित भए पनि गरिबी न्यूनीकरणको आधार अझै स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी बन्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले परिवारको उपभोग क्षमता बढाउँदै गरिबी घटाउन ठूलो भूमिका खेले पनि त्यसले स्वदेशमा पर्याप्त र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणको उपलब्धिसँगै त्यसको दिगोपनमाथि चुनौती रहेको देखाएको छ।

विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को ‘पोभर्टी एन्ड इक्विटी ब्रिफ’ अनुसार नेपालको राष्ट्रिय गरिबी दर २०.३ प्रतिशत छ। प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय चरम गरिबी मापदण्डअनुसार गरिबी दर २.४४ प्रतिशतमा झरेको छ। बहुआयामिक गरिबी दर ४.३८ प्रतिशत रहेको छ। यी तथ्याङ्कले आय र उपभोगका आधारमा गरिबी घटे पनि ठूलो जनसंख्या अझै आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको देखाउँछन्।

विश्व बैंकले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रकमले घरपरिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गर्ने क्षमता बढाएको छ। तर, विप्रेषणमा आधारित यो सुधारलाई दिगो बनाउन स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको विश्व बैंकको विश्लेषण छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि कमजोर रहँदा ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। विश्व बैंकका अनुसार नेपालको श्रमशक्तिको ८२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ। यसले रोजगारीको गुणस्तर, आम्दानीको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षामा चुनौती रहेको देखाउँछ।

गरिबी घटे पनि त्यसबाट माथि उठेका परिवार पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम उत्तिकै छ। भूकम्प, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट र रोजगारी गुम्ने अवस्थाले कमजोर आय भएका परिवारको जीवनस्तरमा असर पार्न सक्छ। विश्व बैंकले नेपालमा बारम्बार आइरहने विपद् र बाह्य आर्थिक धक्काका कारण गरिबी न्यूनीकरणको गति सुस्त हुन वा पछाडि फर्किन सक्ने जोखिम औँल्याएको छ।

भारतमा ४९ करोड ६० लाख मानिस गरिबीबाट माथि

दक्षिण एसियामा भारतले भने गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो प्रगति गरेको विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। सन् २०११–१२ देखि २०२३–२४ सम्म प्रतिदिन ४.२० अमेरिकी डलरको तल्लो-मध्यम आयस्तरको गरिबी मापदण्डमा गरिब जनसंख्याको हिस्सा ५७.७ प्रतिशतबाट घटेर १६.१ प्रतिशतमा झरेको छ। यस अवधिमा करिब ४९ करोड ६० लाख मानिस उक्त गरिबीको रेखाभन्दा माथि पुगेका छन्।

त्यस्तै, प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलरभन्दा कम उपभोग गर्ने चरम गरिब जनसंख्या २७.१ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। विश्व बैंकले उपभोगमा वृद्धि, रोजगारी विस्तार, महिलाको सहभागिता र खाद्यान्न अनुदानजस्ता सामाजिक सहायता कार्यक्रमलाई गरिबी घट्नुका प्रमुख आधार मानेको छ।

भारतको प्रगतिसँगै क्षेत्रीय असमानता र रोजगारीको गुणस्तर चुनौतीका रूपमा रहेको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। गरिबी घट्नु मात्रै पर्याप्त नभई सिर्जना भएका रोजगारीको आम्दानी र स्थायित्व बढाउनु पनि महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

नेपाल र भारतका तथ्याङ्कले गरिबी न्यूनीकरणमा प्रगति देखाए पनि दिगो उपलब्धिका लागि आन्तरिक रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व उजागर गरेका छन्। नेपालका लागि विप्रेषणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वदेशी उत्पादन र गुणस्तरीय रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ।