instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २३, शुक्रबार १३:१३काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड जारी भएकोमा स्वागत गर्दै शुल्कको दर भने पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। इप्पानले वर्तमान दर आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको भन्दै वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो।
विद्युत् नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको थियो। इप्पानको असोज २० गते बसेको २०७औँ बैठकले उक्त मापदण्डलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सैद्धान्तिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठहर गर्दै स्वागत गरेको हो।
मापदण्डले निजी क्षेत्रलाई सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण र सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने आधार तयार गरेको इप्पानको भनाइ छ। यसबाट आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान ग्रिडमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शुल्कको दर महँगो भएको इप्पानको दाबी
आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ।
इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६० देखि ६५ प्रतिशत मानेर गणना गर्दा प्रसारण शुल्कको वास्तविक भार प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पुग्न सक्छ। मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रसारण क्षमता वर्षभरि बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले आयोजनाको लागत थप बढाउने इप्पानको तर्क छ।
खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउनु, बजार विस्तार गर्नु र उत्पादित विद्युत् स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा पुर्याउनु भएकाले शुल्क पनि लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
११ अर्बको लागत गणनामा स्पष्ट आधार माग
इप्पानले प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि समावेश गरिएको लागत संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आयोगले कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सीमापार प्रसारण सेवा शुल्क र स्वपुँजी लगानीको प्रतिफललगायत शीर्षक समावेश गरी कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।
संस्थाका अनुसार नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कमा सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत्को लागत थप बढ्न सक्छ। भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा उपलब्ध सुविधाको तुलनामा नेपालमा उच्च शुल्क कायम भए नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने इप्पानको दाबी छ।
प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगिन सक्ने र त्यसले विद्युत् निर्यातको सम्भावनामा असर पार्न सक्ने संस्थाले जनाएको छ। हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनालाई तत्काल ठूलो असर नपरे पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजनाका लागि उच्च शुल्क चुनौती बन्न सक्ने इप्पानको भनाइ छ।
शुल्क पुनरावलोकन गर्न चारबुँदे माग
इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए–नभएको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकनका लागि स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीद्वारा असोज २३ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रसारण शुल्क निर्धारणलाई सकारात्मक नियामकीय कदमका रूपमा लिइए पनि यसको दर र लागत गणनाको आधारमा थप अध्ययन तथा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
