पुँजीबजारको नियम बदल्न लगानीकर्ताको दबाब, कारोबारदेखि फर्छ्योटसम्म सुधार माग

काठमाडौं । लगानीकर्ता संघहरूले नेपालको पुँजीबजारमा वर्षौंदेखि कायम रहेका कारोबार तथा फर्छ्योटसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयअनुकूल बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेका छन्। लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबारदेखि आईपीओ, संस्थापक सेयर, बोनस तथा हकप्रदको मूल्य समायोजन, मार्जिन कारोबार र फर्छ्योट प्रणालीसम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।

नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले बुधबार बोर्डमा बुझाएको सुझावपत्रमा बजारको वास्तविक अवस्था र प्रविधिको विकासअनुसार नियामकीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

संघहरूले दोस्रो बजारमा कानुनअनुसार खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिनको पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। खरिद गर्दा पूर्वसूचना नचाहिने तर बिक्रीमा मात्र यस्तो व्यवस्था राख्नु व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ।

सामान्य लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा खरिद गरेको सेयर स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्दा भने बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्दा पूर्वसूचना राख्न सकिने र संस्थापक सेयरको हकमा हालको १५ दिनलाई घटाएर सात दिनमा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीलाई नियमित कारोबार प्रणालीभन्दा अलग राखेर ब्लक कारोबार वा छुट्टै बिक्री प्रणालीबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न पनि लगानीकर्ता संघहरूले सुझाव दिएका छन्। यसबाट ठूलो परिमाणको सेयर एकैपटक बजारमा आउँदा पर्ने प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

संघहरूले प्राथमिक बजारको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। कम्पनीको प्रकृति, पुँजी, व्यवसाय र जोखिम हेरेर आईपीओको न्यूनतम हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक मुख्य संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको हिस्सा सुरक्षित राख्दै अन्य संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक कारोबारमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

उपयुक्त कम्पनीको हकमा अध्ययन गरेर ५० प्रतिशतसम्म सेयर सार्वजनिक कारोबारयोग्य बनाउन सकिने सम्भावना खोज्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। आईपीओ सूचीकरणपछि अनावश्यक लामो समयसम्म सेयर कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने उनीहरूको धारणा छ।

बोनस र हकप्रद सेयरको मूल्य समायोजन तथा लागत मूल्यमा देखिएको अन्योल हटाउन पनि संघहरूले माग गरेका छन्। नेप्सेले निर्धारण गर्ने समायोजित मूल्य र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको अभिलेखमा देखिने लागत मूल्यबीच एकरूपता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

हाल मूल्य समायोजन र लागत मूल्यमा फरक पर्दा लगानीकर्ताले वास्तविक लाभ नभए पनि करसम्बन्धी समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले स्पष्ट र एउटै वैज्ञानिक विधि लागू गर्न माग गरेका छन्।

मार्जिन कारोबारलाई पनि जोखिमअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सबै ब्रोकरका लागि समान न्यूनतम मापदण्ड बनाएर सेयरको तरलता, मूल्य उतारचढाव र जोखिमका आधारमा मार्जिन दर निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अत्यधिक जोखिम भएका सेयरमा ऋणको अनुपात नियन्त्रण गर्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई कारोबारअघि सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

फर्छ्योट प्रणालीलाई पनि अहिलेभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने लगानीकर्ता संघहरूको माग छ। हालको टी प्लस २/टी प्लस ३ प्रणालीलाई क्रमशः छोट्याउँदै भविष्यमा प्रविधिको क्षमताअनुसार टी प्लस १ वा अझ छोटो फर्छ्योट प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, नेप्से, ब्रोकर र बैंकिङ प्रणालीबीच स्वचालित समन्वय बढाएर सेयर र रकमको फर्छ्योट छिटो तथा सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

लगानीकर्ता संघहरूले पुँजीबजारको नियमनको उद्देश्य कारोबार रोक्ने नभई पारदर्शिता, निष्पक्षता, जोखिम नियन्त्रण र लगानीकर्ता संरक्षण हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि बोर्डले नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, नेपाल राष्ट्र बैंक, ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी र लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर समग्र नियामकीय सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष एसपी चौलागाईं र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले संयुक्त रूपमा बोर्डमा सुझावपत्र बुझाएका हुन्।