instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २१, बुधबार १६:०४काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनी तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने विवरणको ढाँचा परिमार्जन गरेको छ। नयाँ व्यवस्था २०८३ कात्तिकदेखि लागू हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को दोस्रो संशोधनसहितको विनियम ३३ बमोजिम विवरण पठाउने व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विप्रेषण कम्पनीले आफैं वा सबएजेन्ट तथा सबरिप्रिजेन्टेटिभमार्फत गरेको इनवर्ड विप्रेषणको भुक्तानीसम्बन्धी विवरण प्रत्येक नेपाली महिना सकिएको सात दिनभित्र पठाउनुपर्नेछ। यस्तो विवरण एफएक्सओएल रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत मासिक रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विप्रेषण कम्पनीले कारबाही गरेका सबएजेन्ट तथा सबरिप्रिजेन्टेटिभको विवरण पनि महिना सकिएको सात दिनभित्र एफएक्सओएल रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत बुझाउनुपर्नेछ।
देशगत इनवर्ड विप्रेषण कारोबारको मासिक विवरणसमेत महिना सकिएको सात दिनभित्र पठाउनुपर्नेछ। दैनिक कारोबारको विवरण भने कारोबार भएको तीन दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीगत इनवर्ड विप्रेषण कारोबारको विवरण पनि मासिक रूपमा महिना सकिएको सात दिनभित्र एफएक्सओएल प्रणालीमा पठाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीका लागि थप केही विवरणसमेत अनिवार्य गरेको छ। कम्पनीसँग विदेशी साझेदारसँग रहेको मौज्दातसम्बन्धी विवरण र फेडान दरसम्बन्धी विवरण मासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यी विवरण पनि एफएक्सओएल रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विप्रेषण कम्पनीले आफ्नो सञ्चालक समितिको विवरणमा हेरफेर भएमा हेरफेर भएको सात दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, कम्पनीको अस्थायी वित्तीय विवरण त्रैमासिक रूपमा सम्बन्धित त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र पठाउनुपर्नेछ।
वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विवरण पठाउने फारममा समेत केही परिवर्तन गरेको छ। विप्रेषण फारम नम्बर १ मा ‘भुक्तानीको माध्यम’ भन्ने नयाँ महल थप गरिएको छ। त्यस्तै, एसओए–१ र एसओए–२ फारम थप गरिएको छ।
विप्रेषण फारम नम्बर ७ मा ‘एकाउन्ट्स पेयेबल’ सम्बन्धी विवरणको महलसमेत परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सबै विप्रेषण कम्पनी तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संशोधित ढाँचाअनुसार विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्था २०८३ कात्तिकदेखि लागू हुने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ।
