काठमाडौं । दसैं नजिकिँदै गर्दा सरकारले बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध मुख्य सडक मर्मत तथा पुनःनिर्माण गरी चाडपर्वअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ। सडक विभागले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग तथा सडकमा काम तीव्र बनाएको जनाएको छ।
सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार भोटेकोशी बाढी प्रभावित रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोरखाका सडकमा मर्मत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढिरहेको छ।
उनका अनुसार आगामी चार–पाँच दिनभित्र रसुवाको धुन्चेसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ। मुस्ताङतर्फको सडक पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।
“यात्रामा केही असजिलो भए पनि सडककै कारण उपत्यकाबाट घर जान नपाउने वा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी रोकिने अवस्था रहने छैन,” न्यौपानेले भने।
भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोट हुँदै रसुवागढी जाने पासाङल्हामु राजमार्गको ठूलो हिस्सा क्षतिग्रस्त भएको छ। नेपाल प्रहरीले बुधबार बिहान सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार रसुवाको मुख्य राजमार्ग अझै पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। वैकल्पिक रूपमा काठमाडौं–टोखा–छहरे–विदुर हुँदै धुन्चे र स्याफ्रुबेंसीसम्म एक लेनको कच्ची सडकबाट यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सडक विभागले भने बाढीले बगाएको सडकमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने र आवश्यक स्थानमा बेलीब्रिज जडान गर्ने काम अघि बढाएको छ। यसअघि विभागले दसैंअघि नै रसुवागढी नाकासम्म सडक जोड्ने लक्ष्य राखेर काम अघि बढाएको जनाएको थियो।
यसैबीच, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ बैसरीस्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्ड पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। नवलपरासी पूर्वको बौदीकाली गाउँपालिका–३ स्थित कालीगण्डकी करिडोर भने एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। ठूला सवारीसाधन भने उक्त सडकबाट आवतजावत गर्न नसक्ने प्रहरीले जनाएको छ।
मनाङमा बाढीका कारण प्रभावित बेँसीसहर–खाङ्सार सडकखण्ड पनि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। बाँकी अवरुद्ध सडकलाई समेत चाँडो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक समन्वय र काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
रसुवा–नुवाकोट सीमास्थित वेत्रावतीको फलाखु खोलामा बेलीब्रिज निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ। उक्त पुल दसैंअघि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पुल सञ्चालनमा आएपछि नुवाकोटबाट रसुवाको धुन्चेसम्म सडक सम्पर्क सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले दसैंमा घर फर्कने यात्रुका साथै बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।



