instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १५, बिहीबार १३:३२निजामती प्रशासन पुनर्संरचनाको बाटो खुल्यो, ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवामा अवकाशको प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेसँगै लामो समयदेखि रोकिएको निजामती प्रशासनसम्बन्धी कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको छ। विधेयकले कर्मचारीको अवकाश, सेवा व्यवस्थापन, पद संरचना, कार्यसम्पादन र संघीय शासनअनुसार प्रशासन सञ्चालनको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेकी हुन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सरकारको विधेयक दर्ता नम्बर ३५ रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव हो। यो व्यवस्था नियमित रूपमा लागू हुने अवकाश व्यवस्था भने होइन। त्यसपछि सेवामा रहने कर्मचारीका लागि अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ।
सरकारले यसरी तत्काल अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा भने कटौती नहुने व्यवस्था विधेयकमा समेटेको छ। लोक सेवा आयोगले विद्यमान सेवासर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कर्मचारीलाई अवकाश दिन नहुने विषयमा सुझाव दिएपछि यो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो। ५५ वर्षका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि पेन्सन प्रयोजनमा बढीमा तीन वर्ष र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीका लागि बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले हाल कायम ५८ वर्षको अवकाश उमेरसम्म पुग्न बाँकी अवधिलाई पेन्सन गणनामा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि तयार भएको मस्यौदामा पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्ष मात्रै सेवा अवधि गणना गर्ने प्रस्ताव थियो। लोक सेवा आयोगको सुझावपछि त्यसमा परिवर्तन गरिएको हो। आयोगले अवकाश, पेन्सन, सचिवको कार्यकाललगायत केही व्यवस्थाले कर्मचारीको विद्यमान सेवासर्तमा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको थियो।
विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संघीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नु हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक सम्बन्ध तथा कामको बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिने, निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी, परिणाममुखी र जनमुखी बनाउने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवामा विभिन्न सेवा र समूहलाई व्यवस्थित गर्दै पद संरचनालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा जिम्मेवारीअनुसार उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
सरकारले उच्च तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई समेत परिणामसँग जोड्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मुख्य सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसका आधारमा जिम्मेवारी तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अवधारणा विधेयकमा समेटिएको छ।
कर्मचारी सरुवालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसले सरुवा प्रणालीलाई निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियामा आधारित बनाउन खोजेको देखिन्छ।
विधेयकले कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता, सरकारी काममा अवरोध हुने गरी हडताल वा काम बन्द गर्ने तथा स्वीकृतिबिना बाह्य व्यवसाय वा परामर्शमा संलग्न हुने विषयमा पनि कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिँदै खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा ४९ प्रतिशत सिट समावेशी समूहका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। समावेशी व्यवस्थाभित्र महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै अनुपात निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले कर्मचारीको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षालाई पनि समेटेको छ। योगदानमा आधारित पेन्सन, जीवन बिमा, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य बिमा, चाडपर्व खर्च तथा आवासलगायतका सुविधा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले राज्यको नियमित प्रशासनिक खर्चमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले विधेयकमाथि संसद्मा हुने छलफलमा आर्थिक भारको विषय पनि उठ्ने देखिन्छ।
मन्त्री रावलले विधेयकलाई लामो अध्ययन र छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको बताएकी छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रशासनलाई सक्षम, प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन यसअघि पनि पटकपटक प्रयास भएका थिए। यसअघि २०७४ र २०७९ मा पनि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेका थिए। तर ती विधेयक अघि बढ्न सकेनन्। यसपटक भने मस्यौदा चरणमै अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले लामो छलफल गराएपछि विधेयक संसद्मा पुगेको हो।
अब विधेयकमाथि संसद्मा हुने छलफलले कर्मचारीको अवकाश र सेवा सुविधासँगै संघीय संरचनामा निजामती प्रशासनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयलाई समेत टुंगो लगाउनेछ।
Sanghiya nijamati Sewa-bill-2083