रसुवा बाढीका बीमा दाबीमा कागजी झन्झट घट्यो, ५ लाखसम्म सर्भेयरबिनै भुक्तानी

काठमाडौँ । रसुवा बाढीबाट क्षति भएका बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी सहज र छिटो बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले छुट्टै कार्यविधि जारी गरेको छ। प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजातमा सहजीकरण गरेको हो।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज ८ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि स्वीकृत भएकै मितिदेखि लागू भएको हो। प्राधिकरणले उक्त कार्यविधि असोज १२ गते सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार प्राविधिक जटिलता नभएका र सरल प्रकृतिका ५ लाख रुपैयाँसम्मका बीमा दाबीमा सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने छैन। बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा प्रमाण संकलन गरेर त्यस्ता दाबी फछ्यौट गर्न सक्नेछन्। यस्तो व्यवस्थाले साना दाबीमा सर्भेयरको प्रक्रिया कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउने प्राधिकरणको उद्देश्य छ।

भदौ १० गते ल्हेन्दे खोला–भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा क्षति भएको थियो। कार्यविधि उक्त बाढी आउनुअघि नै जारी भई जोखिम बहनमा रहेका सम्पत्ति, सवारी साधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी बीमालेखका दाबीमा लागू हुनेछ।

बाढीका कारण बीमा दाबीका कागजात नष्ट भएको अवस्थालाई पनि कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ। भौतिक निरीक्षण सम्भव नभएमा क्षति हुनुअघिका तथा पछिका फोटो, भिडियो, डिजिटल अभिलेख, सरकारी वा आधिकारिक अभिलेखलगायत उपलब्ध प्रमाणका आधारमा क्षति मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सामान्य हदम्याद नाघेको आधारमा मात्रै दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी प्रतिवेदन उपलब्ध नभएमा अन्य सरकारी वा अधिकारप्राप्त निकायबाट प्राप्त कागजात तथा प्रमाणका आधारमा दाबी फछ्यौट गर्न सकिनेछ।

५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी

बाढीबाट तत्काल आर्थिक समस्या परेका बीमितलाई राहत दिन कार्यविधिले अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था पनि गरेको छ। सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनीले अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म रकम बीमा कम्पनीलाई पेश्कीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बीमा कम्पनीले पनि बीमितलाई अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीले बगाएर पूर्ण क्षति भएका सवारी साधनको हकमा प्रचलित बजार मूल्य वा बीमाङ्क रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बाँकी रकम सवारी साधनको दर्ता खारेजी प्रमाणपत्र पेस गरेको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कार्यविधिले रसुवा भन्सारको यार्ड, बाटो वा गोदाममा रहेका र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी भए पनि मोटर वा परिवहन बीमा गरिएका सवारी साधनको दाबीलाई समेत समेटेको छ। त्यस्ता सवारी साधनको भिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर अभिलेख गरी भविष्यमा दर्ता नहुने सुनिश्चित भएपछि पूर्ण दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी प्रमाणका आधारमा दाबी

बाढीका कारण बीमा सम्बन्धी कागजात गुमाएका बीमितलाई सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह वा नेपाल प्रहरीमध्ये कुनै एक निकायबाट जारी भएको सिफारिस वा प्रमाणलाई आधार बनाउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिस र हकवालाको स्वघोषणा वा कबुलियतनामाका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिनेछ। मृतक विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत हकवालालाई नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

गलत दाबी गरे भुक्तानी फिर्ता

दाबी प्रक्रिया सरल बनाइए पनि गलत विवरण वा झुटा प्रमाण पेस गरेर भुक्तानी लिन खोज्नेलाई भने कार्यविधिले छुट दिएको छैन। दाबीका क्रममा पेस गरिएका विवरण, प्रमाण वा स्वघोषणा झुटा वा गलत ठहरिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी भइसकेको रकम बीमा कम्पनीले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा प्राधिकरणका अध्यक्षले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्राधिकरणले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण बीमित सम्पत्ति, सवारी साधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी दाबीलाई शीघ्र, सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा फछ्यौट गर्न कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई यही कार्यविधिअनुसार दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।