नदी करिडोरमा विपद् आउनुअघि नै तयारी, पूर्वचेतावनीदेखि आकस्मिक वित्तसम्मको व्यवस्था खोजिँदै

काठमाडौँ — नदी तथा खोलामा आउने बाढीपहिरोबाट जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार र तटीय बस्तीमा हुने क्षति घटाउन विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र पूर्वतयारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले सुरु गरेको नीतिगत संवादको पहिलो शृंखलामा नदी करिडोरमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन, तल्लो तहसम्म सूचना प्रवाह र विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थासम्मको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव आएको हो।

नेपालमा नदी तथा खोलाको आसपास जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माण तीव्र भइरहेकाले एउटा आयोजनामा आएको जोखिमले माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै नदीलाई समग्र प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टीकाराम बरालका अनुसार नीतिगत संवादमार्फत सरकारलाई दिइने सुझावमा सबै सरोकारवालाको चासो समेट्ने प्रयास गरिएको छ। उनका अनुसार यस्तो संवाद महिनामा एक पटक सञ्चालन गरिनेछ।

पहिलो संवादमा नदी करिडोर विकाससँग सम्बन्धित चार विषयमा छलफल गरिएको थियो। जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार, नदी तथा खोलाको मापदण्ड, नदीको पारिस्थितिकी प्रणाली र विपद्को पूर्वतयारीबारे विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले नदी क्षेत्रमा वास्तविक समयको अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। विपद् भएपछि मात्रै स्रोत परिचालन गर्ने अवस्थाभन्दा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध हुने गरी आकस्मिक वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले नदीमा भइरहेको तीव्र पूर्वाधार विकाससँगै त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमको मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए। जलविद्युत् आयोजनाको योजना, डिजाइन र सञ्चालन जोखिमलाई आधार बनाएर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको प्राकृतिक भू–स्वरूप र लेदोको निरन्तरतामा हुने परिवर्तनलाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। नदीको प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिकी प्रणालीमा असर नपर्ने गरी विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई पनि नदी करिडोर व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उठाइएको थियो। स्थानीय समुदायसँग रहेको नदी तथा विपद्सम्बन्धी ज्ञानलाई योजना निर्माणमा समेट्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका अनुसार संवादबाट प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रियस्तरको ‘नदी करिडोर विकास योजना’को ठोस ढाँचा तयार गरिनेछ। उक्त योजनामा नदीको प्राकृतिक प्रणाली संरक्षणसँगै जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार विकास, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र तटीय बस्तीको सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा समेट्ने तयारी छ।