परियोजनाले आम्दानी नदिएसम्म ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने, बैंकले छुट्टै ऋणका रूपमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । लामो समयपछि मात्रै आम्दानी सुरु हुने परियोजनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। परियोजनाबाट नगद प्रवाह सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर छुट्टै अवधिको कर्जाका रूपमा लेखाङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवसाय सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने परियोजनालाई दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजना मानिन्छ। यस्ता परियोजनामा सुरुवाती चरणमा आम्दानी नहुने भएकाले कर्जाको ब्याज तत्कालै तिर्न कठिन हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गरिएको हो।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी ब्याज पुँजीकरण गर्न भने पाउने छैनन्। त्यसका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ।

ब्याज पुँजीकरण गर्दा कुन क्षेत्रमा यस्तो सुविधा दिने, परियोजनाको वास्तविक नगद प्रवाहको अवस्था, पुँजीकरण गरिएको ब्याज कसरी र कुन सर्तमा भुक्तानी गर्ने, परियोजनाको प्रस्तावित पुँजी योजना तथा त्यसको आधार र कर्जा–स्वपुँजी अनुपातलाई आधार बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

ऋणीको नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति पुगेको अवस्थामा पनि ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर क्षतिग्रस्त परियोजना पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था हुनुपर्नेछ।

यस्तो अवस्थामा कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल हुनुपर्ने र ग्रेस अवधि प्रदान गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित कर्जामै मिसाएर राख्न भने पाउने छैनन्। त्यसलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ (आईसीटीएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको अवस्था हेरेर तोक्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजनाको नगद प्रवाह सुरु नहुँदासम्म ब्याज पुँजीकरण गर्ने सुविधा दिए पनि त्यसका लागि परियोजनाको वास्तविक वित्तीय अवस्था, पुँजी योजना र कर्जा–स्वपुँजी संरचनाको विश्लेषण अनिवार्य गरेको छ।

यस व्यवस्थाले जलविद्युत्, पूर्वाधार, उद्योगलगायत निर्माण र उत्पादन सुरु हुन लामो समय लाग्ने परियोजनालाई सुरुवाती चरणको ब्याज व्यवस्थापनमा केही सहजता दिनेछ। तर पुँजीकरण भएको ब्याज अन्ततः ऋणकै दायित्वमा थपिने भएकाले परियोजनाको कुल वित्तीय दायित्व भने बढ्नेछ।