खर्क तथा चरन क्षेत्रका कानुनी अड्चन हटाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालको खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आयोजना गरेको बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्र आर्थिक, पर्यावरणीय र रोजगारीका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले नेपालका कुल भूभागको १४.७ प्रतिशत जमिन खर्क तथा चरन क्षेत्रले ओगटेको तथ्यांक रहेको भन्दै यसको संरक्षण र उपयोगमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले खर्क तथा चरन क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा प्राप्त सम्पत्ति भए पनि त्यसको उपयोग र त्यसबाट लाभ लिने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए। ‘नेपालको सन्दर्भमा सबै हिसाबकिताबले—आर्थिक हिसाबले, पर्यावरणको हिसाबले, रोजगारीको सबै हिसाबले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा मलाई भएको छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूबीच तादात्म्यता आवश्यक रहेको बताए। खर्क नीतिसहित वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र भूमिसम्बन्धी कानुनले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने,‘हाम्रा ऐनहरूले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने खालको जो देखिँदै छ—वन ऐनको कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको कुरा, भूमिसँग सम्बन्धित पनि त्यसैसँग जोडिएको—यी सबै विषयहरूलाई अलिकति व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ।’

उनले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई याक, चौँरीलगायत पशुपालनसँग जोडेर रोजगारी र आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिने बताए। नेपालमा बेरोजगारीको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले भइरहेका सम्भावनालाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘याक, चौँरी, त्यसबाट उत्पादित विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अलिकति ख्याति प्राप्त गर्‍यो, थोरै त्यसले एउटा खालको ल्यायो भने हामी खुसी चाहिँ भयंकर भइदिन्छौँ। तर त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने र त्यसको विकासका लागि गरिनुपर्ने सबै विषयवस्तुमा हाम्रो फेरि बेवास्ता हुने, ध्यान नजाने, यो पनि हामीसँग छ,’उनले भने।

अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके खाद्यान्न, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन, पानीका मुहान संरक्षण तथा भूक्षयीकरण न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने बताए।

उनले खर्क तथा चरन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा भुटानको अनुभवबाट समेत सिक्नुपर्ने बताए। भुटानमा याक तथा चौँरीपालनलाई उद्योग र रोजगारीको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा व्यवस्थित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि त्यहाँको अनुभवबाट सिकेर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी अड्चन हटाउन राष्ट्रिय सभा पछि नपर्ने बताए। वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा भूमिसँग सम्बन्धित निकायहरूले एकीकृत अध्ययन गरी एकअर्कालाई बाधा पुर्‍याउने नभई सहयोग गर्ने कानुनी वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सबैले एकीकृत एउटा अध्ययन गरेर, एकीकृत एउटा बुझाइ कायम गरेर हामीले एकले अर्कोलाई बाधा दिने होइन कि एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने ढङ्गले हाम्रा बुझाइहरूलाई कायम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रको विषयमा भएको छलफललाई सुरुवातका रूपमा लिएर गम्भीर बहसबाट निकास खोज्नुपर्ने बताए। उनले यस विषयमा प्राप्त निष्कर्षलाई राष्ट्रिय सभाले गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्दै आवश्यक कानुनी सुधारका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए।