जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वसमुदायसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिम, क्षति र विपद्को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

मुस्ताङको जोमसोममा आयोजित ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन’ का अवसरमा पठाएको शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधान विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका समस्या, क्षति र त्यसको समाधानका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको गम्भीर असरबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने पनि उनले बताएका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढ्दा नेपालका हिमाल पग्लिने, हिमचट्टान टुक्रिने, हिमताल तथा हिमनदीमा जोखिम बढ्ने, नदीको बहावमा परिवर्तन आउने, पानीका मुहान सुक्दै जाने र मौसममा अप्रत्याशित परिवर्तन हुने समस्या बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमै सीमित नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय जनजीवन, कृषि र जैविक विविधतामा समेत यसको प्रभाव पर्न थालेको बताएका छन्। जलवायुजन्य जोखिमका कारण विपद्को सम्भावना बढ्दै गएकाले त्यसको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

मुस्ताङको जोमसोममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले गरेकी छन्। सम्मेलनमा देशभरका अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ।

हिमपहिरोपछि भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको पृष्ठभूमिमा जलवायु सम्मेलन आयोजना भएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेका बेला भएको सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारीसँग जोडेर हेरिएको छ।