instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र २९, सोमबार १४:५१‘ऊर्जाको प्रचुरता’ अमेरिकी प्राथमिकतामा, तर मध्यपूर्वको युद्धले तेल–ग्यास बजारमा दबाब; अमेरिकामै डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च
काठमाडौं — विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढिरहेका बेला अमेरिकाले जी–२० का विभिन्न बैठक सुरु गरेको छ। जी–२० को अध्यक्षता गरिरहेको अमेरिकाले सस्तो, भरपर्दो र सुरक्षित ऊर्जाको पहुँच विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारे पनि मध्यपूर्वमा जारी इरान युद्ध बैठकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
अमेरिकाको टेक्सास राज्यको ह्युस्टनमा सोमबारदेखि सुरु भएको बैठक बुधबारसम्म चल्नेछ। तेल उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिने ह्युस्टनमा हुने बैठकमा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्।
चीन, भारत, जापान र जर्मनीलगायत देशका प्रतिनिधिसँगै प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र क्यानडा र साउदी अरबका प्रतिनिधि पनि बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। रुसले समेत बैठकमा अधिकारी पठाउने संकेत गरेको छ।
दुई साताअघि भएको जी–२० बैठकमा रुसी अर्थमन्त्री एन्टोन सिलुआनोभको अप्रत्याशित उपस्थितिले चर्चा पाएको थियो। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि मस्कोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट अलग राख्ने प्रयास भइरहेका बेला अमेरिकाले रुसलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेपछि युक्रेनका युरोपेली सहयोगी राष्ट्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
ऊर्जाको प्रचुरता अमेरिकी एजेन्डामा
जी–२० अध्यक्षका रूपमा अमेरिकाले विश्वभर सस्तो, भरपर्दो र सुरक्षित ऊर्जाको पहुँच विस्तारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। अमेरिकी प्रशासनले ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिको विस्तारलाई आर्थिक वृद्धि तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धासँग जोड्दै आएको छ।
तर अमेरिकाले ऊर्जा प्रचुरताको एजेन्डा अघि सारेकै समयमा मध्यपूर्वको युद्धले विश्वव्यापी इन्धन बजारमा उल्टो दबाब सिर्जना गरेको छ। इरानमाथिको सैन्य कारबाहीपछि तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा अनिश्चितता बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्ने दबाब देखिएको छ।
ह्युस्टन बैठकमा ऊर्जा सुरक्षासँगै आपूर्ति शृङ्खला, मूल्य स्थिरता र विश्व अर्थतन्त्रमा युद्धको प्रभावबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकामै डिजेलको मूल्य उच्च
मध्यपूर्वको युद्धको असर अमेरिकी उपभोक्तासम्म पनि पुगेको छ। अमेरिकन अटोमोबाइल एसोसिएसन (एएए) का अनुसार अमेरिकामा डिजेलको मूल्य प्रतिग्यालन ६.२० अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च मूल्य भएको बताइएको छ।
नियमित पेट्रोलको मूल्य पनि युद्ध सुरु हुनुअघिको तुलनामा ४४ प्रतिशतले बढेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले अमेरिकी उपभोक्ताको खर्च बढाउनुका साथै ढुवानी तथा उत्पादन लागतमा समेत दबाब बढाएको छ।
ऊर्जाको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीतिमा थप दबाब पर्न सक्ने र त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
युरोपमा ग्यास भण्डारणको चिन्ता
मध्यपूर्वको युद्धको असर युरोपेली ऊर्जा बजारमा पनि परेको छ। जाडोयाम सुरु हुनुअघि युरोपेली मुलुकले आफ्ना ग्यास भण्डारण केन्द्र पर्याप्त रूपमा भर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
ग्यास आपूर्तिमा कुनै अवरोध आएमा जाडोयाममा ऊर्जा सुरक्षामा थप दबाब पर्न सक्ने भएकाले युरोपका लागि विश्व बजारमा स्थिर र भरपर्दो आपूर्ति महत्वपूर्ण बनेको छ।
यसै कारण जी–२० बैठकमा ऊर्जा सुरक्षाको विषय आर्थिक एजेन्डामात्र नभई रणनीतिक विषयका रूपमा समेत उठ्ने देखिएको छ।
इरान युद्धले अमेरिकामै राजनीतिक दबाब
इन्धनको मूल्यवृद्धि र युद्धबाट उत्पन्न आर्थिक असरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमाथि घरेलु राजनीतिक दबाबसमेत बढाएको छ।
आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा इन्धनको मूल्यवृद्धि र जीवनयापनको लागत प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने भन्दै ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीभित्र चिन्ता बढेको बताइएको छ।
ट्रम्पले इरानले आफूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन युद्ध लम्ब्याइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले निर्वाचनपछि युद्ध तत्काल अन्त्य हुने दाबीसमेत गरेका छन्।
युक्रेनमाथि पनि ट्रम्पको आरोप
ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीमाथि पनि आलोचना गरेका छन्। रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा युक्रेनले गरेको आक्रमणका कारण अमेरिकामा डिजेलको अभाव सिर्जना भएको आरोप ट्रम्पले लगाएका छन्।
रुसको तेल क्षेत्रमा हुने अवरोधले विश्वव्यापी आपूर्तिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको युद्ध एकै समयमा विश्व ऊर्जा बजारका लागि चुनौती बनेका छन्।
तेल उत्पादक देशसँगै रुसको उपस्थिति
ह्युस्टन बैठकमा साउदी अरबसहित प्रमुख तेल उत्पादक देशको सहभागिता विशेष महत्वको हुनेछ। ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति र बजार स्थिरतासँग सम्बन्धित विषयमा यी देशको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
रुसको सम्भावित सहभागिताले भने जी–२० को राजनीतिक आयामलाई थप पेचिलो बनाउनेछ। युक्रेन युद्धका कारण रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट अलग गर्ने पश्चिमी प्रयास र अमेरिकी प्रशासनको मस्कोसँगको फरक व्यवहारका कारण जी–२० भित्र पनि मतभेद देखिँदै आएको छ।
अमेरिकी ऊर्जा नीतिमा राइटको भूमिका
जी–२० बैठकमा अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट र आन्तरिक मामिला सचिव डग बर्गम सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी ऊर्जा नीति, विशेषगरी भेनेजुएलासँग सम्बन्धित ऊर्जा नीतिमा राइटको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएको छ। त्यसैले ह्युस्टन बैठकमा अमेरिकाको घरेलु ऊर्जा उत्पादनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्बन्धका विषयसमेत महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
जी–२० को बैठकमा अर्थतन्त्रभन्दा बाहिरको दबाब
जी–२० विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण मञ्च हो। तर अहिले विश्व अर्थतन्त्र एकैपटक युद्ध, ऊर्जा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृङ्खलाको अनिश्चितता र बढ्दो भूराजनीतिक तनावबाट प्रभावित छ।
यस्तो अवस्थामा ह्युस्टन बैठकले ऊर्जा सुरक्षामा साझा धारणा बनाउन कति सक्छ भन्ने चासो बढेको छ। अमेरिकाले ‘ऊर्जाको प्रचुरता’लाई प्राथमिकता दिए पनि मध्यपूर्वको युद्धले सिर्जना गरेको आपूर्ति जोखिम समाधान गर्नु उसका लागि तत्कालको चुनौती बनेको छ।
जी–२० का सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति र मूल्यका विषयमा समान धारणा नहुन सक्छ। त्यसैले बैठकबाट ठोस साझा नीति निस्कनेभन्दा पनि ऊर्जा संकट र युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा पारिरहेको असरबारे सदस्य राष्ट्रबीच संवाद बढाउने प्रयास महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।