निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उठाउन प्रधानमन्त्री र उद्योगीबीच छलफल

काठमाडौं — निजी क्षेत्रको खस्किँदो लगानी मनोबल र नीतिगत असहजता हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उद्योगी–व्यवसायीबीच झण्डै दुई घण्टा छलफल भएको छ। सुरुमा आधा घण्टाका लागि तय भएको छलफल करिब दुई घण्टासम्म चलेको हो।

छलफलमा चौधरी समूहका विनोद चौधरी, आईएमई समूहका चन्द्रप्रसाद ढकाल, लिटल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका उमेश श्रेष्ठ र गोल्यान समूहका पवनकुमार गोल्यान सहभागी थिए। भाटभटेनी समूहका मीनबहादुर गुरुङलाई पनि बोलाइए पनि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी सहभागी हुन सकेनन्।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने वा नयाँ कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई धरपकड नगर्ने र ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेको सहभागीले बताएका छन्।

आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको लगानी अवस्था, नीतिगत समस्या र व्यवसायीको खस्किएको मनोबलका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भएको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन्।

लिटल एन्जल्सका उमेश श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना हुन नसक्नुका कारणबारे उद्योगीसँग जानकारी लिएका थिए। उद्योगीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगलगायत क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै नीतिमा वा कानुनमा परिवर्तन आवश्यक भए त्यसका लागि तयार रहेको बताएका छन्।

व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय राज्यबाट हुने धरपकडले लगानीको वातावरण थप कमजोर बनाएको भन्दै त्यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आर्थिक अपराधमा क्षतिपूर्ति वा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि सामान्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न व्यवसायीलाई थुन्ने वा त्रसित बनाउने कामले लगानी प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले अब अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई धरपकड नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवसायीलाई व्यापार गर्न दिने र राज्यले त्यसबाट कर लिने बताएका छन्।

छलफलमा व्यवसायीहरूले कुल लगानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले गर्ने भएकाले सरकार व्यापारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नहुने धारणा राखेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले व्यापार नगर्ने र रुग्ण सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना केही समय सरकारले सञ्चालन गरे पनि अन्य उद्योग निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

छलफलपछि सहभागी उद्योगीहरूले निजी क्षेत्रका थप व्यवसायीसँग छलफल गरेर समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले देशमा पुँजी भए पनि लगानी गर्ने मनोबल कमजोर रहेको भन्दै सरकारबाट नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।