FATFको कडा दबाब: नेपालले अब कानुन होइन, AML कारबाहीको नतिजा देखाउनुपर्ने

एफएटीएफले नेपालसँग माग्यो अनुसन्धान र अभियोजनको नतिजा, हुण्डी र घरजग्गामाथि जोखिमआधारित निगरानी बढाउनुपर्ने

काठमाडौँ — नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कानुन र संस्थागत संरचना बनाउँदै गए पनि अब त्यसको प्रभावकारिता देखाउने चरणमा पुगेको छ। नयाँ कानुन थप्नेभन्दा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर वित्तीय अपराधमा अनुसन्धान, अभियोजन, अवैध सम्पत्ति पहिचान र जफतमा नतिजा देखाउनुपर्ने दबाब नेपालमाथि बढेको छ।

सरकारले तयार पारेको सन् २०२६ को राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले पनि यही कमजोरी औंल्याएको छ। मूल्यांकनअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम मध्यम–उच्च छ। कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय, ग्राहक तथा वास्तविक लाभग्राही पहिचान र अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको निष्कर्ष छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको मुख्य चुनौती अब कानुनको संख्या वा संरचना होइन, कानुनले व्यवहारमा कति परिणाम दिएको छ भन्ने बनेको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले जुन २०२६ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपाललाई अझै ‘इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ’मा राख्दै जोखिमको बुझाइ, जोखिमआधारित सुपरिवेक्षण, हुण्डीमाथि कारबाही, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अभियोजन र अपराधबाट आएको सम्पत्ति पहिचान तथा जफतमा थप प्रगति देखाउनुपर्ने जनाएको छ।

अनुसन्धान र अभियोजन बढाउनुपर्ने

एफएटीएफको पछिल्लो मूल्यांकनले नेपालसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा प्रभावकारिता बढेको देखाउने अपेक्षा गरेको छ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिम पहिचान गरे पनि त्यहीअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन नसकेको प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी ठूलो रकम, संगठित अपराध र कम्पनी तथा कानुनी संरचनाको प्रयोगबाट हुने वित्तीय अपराधमा अनुसन्धानको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले पनि अपराधको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको औंल्याएको छ। साना तथा कम मूल्यका अपराधभन्दा कम्पनी, कानुनी व्यक्ति र जटिल वित्तीय कारोबार प्रयोग गरेर हुने संगठित अपराधतर्फ जोखिम सर्दै गएको छ।

यसको अर्थ अब बैंक खातामा शंकास्पद कारोबार भेटिएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्नेभन्दा त्यसको पछाडि रहेको व्यक्ति, कम्पनी, सम्पत्ति र रकमको अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

‘फलो द मनी’मा जोड

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा ‘फलो द मनी’ अर्थात् रकमको स्रोतदेखि त्यसको अन्तिम प्रयोगसम्म पछ्याउने पद्धतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अपराध भएको प्रमाण मात्र खोज्नेभन्दा अपराधबाट कमाएको रकम कहाँ गयो, कुन बैंक खातामा पुग्यो, कुन कम्पनीमार्फत घुमाइयो, कसको नाममा सम्पत्ति खरिद भयो र अन्ततः कसले त्यसको लाभ लियो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिएको छ।

यसका लागि अनुसन्धानकारी निकाय, प्रहरी, राजस्व प्रशासन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार, भूमि प्रशासन तथा वित्तीय सूचना विश्लेषण गर्ने निकायबीच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।

एफएटीएफले पनि नेपालका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

अवैध सम्पत्ति जफतमा सबैभन्दा ठूलो समस्या

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपालको अर्को ठूलो कमजोरी अवैध सम्पत्ति पहिचान गरेर रोक्का, जफत तथा अन्ततः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया रहेको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले देखाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति रोक्का भए पनि अन्तिम फैसला आउन लामो समय लाग्दा त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। अदालतमा मुद्दा लम्बिने, पुनरावेदन हुने तथा विभिन्न निकायमा रहेका सम्पत्तिको अभिलेख एउटै प्रणालीमा नहुँदा वास्तविक सम्पत्तिको अवस्था पहिचान गर्न कठिनाइ हुने गरेको मूल्यांकनले जनाएको छ।

एफएटीएफले पनि नेपालसँग अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, ट्रेस, रोक्का, जफत र आवश्यक परे राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियामा आफ्नो जोखिमअनुसार परिणाम देखाउनुपर्ने जनाएको छ।

यसको अर्थ अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सफलता मुद्दा दर्ता वा फैसला संख्याबाट मात्र होइन, अवैध सम्पत्ति कति पहिचान भयो र कति जफत भयो भन्ने आधारमा समेत मापन हुने देखिएको छ।

हुण्डीमा कारबाही देखाउनुपर्ने

नेपालका लागि अर्को संवेदनशील विषय हुण्डी बनेको छ।

एफएटीएफले नेपाललाई महत्वपूर्ण अवैध मनी ट्रान्सफर तथा हुण्डी सञ्चालक पहिचान गरी कारबाही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने भनेको छ। तर यस्तो कारबाहीले वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका वैध रेमिट्यान्स कारोबारलाई असर गर्न नहुने पनि एफएटीएफले स्पष्ट गरेको छ।

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले पनि रेमिट्यान्स तथा हुण्डी क्षेत्रलाई मध्यम–उच्च जोखिममा राखेको छ।

नेपालमा वैधानिक रेमिट्यान्स प्रणाली विस्तार भए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रकम स्थानान्तरणको जोखिम कायम रहेको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम, सीमापार व्यापार र नगद कारोबारमा अनौपचारिक वित्तीय माध्यमको प्रयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउन सक्ने देखिएको छ।

त्यसैले अब हुण्डी नियन्त्रणको प्रभावकारिता पक्राउको संख्याबाट भन्दा ठूलो तथा संगठित हुण्डी सञ्जाल पहिचान र त्यसबाट हुने अवैध रकमको प्रवाह रोक्न सक्ने क्षमताबाट मापन हुने देखिन्छ।

घरजग्गा र सहकारीमा जोखिम

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले घरजग्गालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ।

अवैध रकमलाई वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने अन्तिम चरणमा घरजग्गाको प्रयोग हुन सक्ने जोखिम उच्च रहेको मूल्यांकनले देखाएको छ।

सहकारी क्षेत्र पनि मध्यम–उच्च जोखिममा छ। विशेषगरी सहकारी ठगीबाट हुने वित्तीय क्षतिको मात्रा ठूलो रहेको मूल्यांकनले देखाएको छ।

यसकारण सहकारी तथा घरजग्गा कारोबारमा रकमको स्रोत, वास्तविक लाभग्राही र कारोबारको आर्थिक उद्देश्य पहिचान गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

एफएटीएफले पनि नेपाललाई उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिमआधारित सुपरिवेक्षण बढाउन भनेको छ।

बैंकिङ प्रणाली जोखिमको केन्द्रमा

बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बाहिर छैन। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले बैंकिङ प्रणालीलाई मध्यम–उच्च जोखिममा राखेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अधिकांश वित्तीय अनुसन्धान कुनै न कुनै रूपमा बैंकिङ कारोबारसँग जोडिने भएकाले बैंकिङ प्रणाली रकम राख्ने, स्थानान्तरण गर्ने र कारोबारको तह थप्ने माध्यम बन्न सक्ने मूल्यांकनले देखाएको छ।

तर यसको अर्थ बैंकिङ क्षेत्र नै वित्तीय अपराधको स्रोत हो भन्ने होइन। बरु ठूलो रकम औपचारिक वित्तीय प्रणाली हुँदै प्रवाह हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम पहिचान र निगरानी बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको हो।

अब बैंकहरूले ग्राहकको कागजात मात्र हेरेर पुग्ने अवस्था छैन। ग्राहकको वास्तविक लाभग्राही को हो, कारोबारको उद्देश्य के हो र रकमको स्रोत कहाँबाट आएको हो भन्ने विषयमा जोखिमअनुसार थप परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

वास्तविक लाभग्राही पहिचान अझै कमजोर

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा ‘बेनेफिसियल ओनर’ अर्थात् वास्तविक लाभग्राही पहिचान अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।

कुनै कम्पनी कागजमा एक व्यक्तिको नाममा भए पनि त्यसको वास्तविक नियन्त्रण र लाभ अर्को व्यक्तिले लिएको हुन सक्छ। यस्तो संरचना पहिचान गर्न कम्पनीसम्बन्धी सूचना, राष्ट्रिय परिचयपत्र, करसम्बन्धी विवरण, राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिको अभिलेख र अन्य सरकारी डेटाबेसबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ।

तर अहिले सम्बन्धित संस्थाहरूले ग्राहकले उपलब्ध गराएका कागजातमा ठूलो मात्रामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको मूल्यांकनले देखाएको छ।

यसले नक्कली कागजात, अर्काको नाममा खाता, कागजी कम्पनी र जटिल कम्पनी संरचनाको दुरुपयोगबाट अवैध रकम लुकाउने जोखिम बढाउन सक्छ।

डिजिटल डाटाबेस नभएसम्म अनुसन्धान कठिन

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले विभिन्न सरकारी निकायका सूचनालाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही, राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति, आपराधिक अभिलेख तथा ऋणीको विवरणमा सुरक्षित डिजिटल पहुँच भए अनुसन्धान छिटो र प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ।

अहिले एउटै व्यक्तिको बैंक खाता, कम्पनीमा रहेको स्वामित्व, घरजग्गा, कर विवरण र आपराधिक पृष्ठभूमि अलग–अलग निकायमा खोज्नुपर्ने अवस्था हुँदा अनुसन्धान लामो र जटिल बन्न सक्छ।

त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण अब वित्तीय क्षेत्रको मात्र विषय नभई सरकारका विभिन्न डिजिटल अभिलेखलाई जोड्ने विषय समेत बनेको छ।

जफत सम्पत्तिको एउटै राष्ट्रिय डाटाबेस

मूल्यांकनले रोक्का, जफत तथा बरामद सम्पत्तिको विवरण राख्ने केन्द्रीय राष्ट्रिय डाटाबेस बनाउन सुझाव दिएको छ।

अहिले विभिन्न निकायसँग रहेका सम्पत्तिको विवरण एउटै प्रणालीमा नहुँदा सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था, मूल्य र व्यवस्थापनको स्थिति पत्ता लगाउन कठिनाइ हुन सक्छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर अनुसन्धानकारी तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यसले अनुसन्धानमा मात्र होइन, अदालतबाट फैसला भएपछि जफत भएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र राज्यको राजस्वमा योगदान पुर्‍याउने प्रक्रियासमेत सहज बनाउन सक्छ।

कर्मचारी सरुवाले पनि समस्या

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा संस्थागत स्मृति कमजोर हुनु पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

वित्तीय अपराध अनुसन्धान, नियमन र सुपरिवेक्षणमा तालिम लिएका कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुँदा उनीहरूले हासिल गरेको विशेषज्ञता सम्बन्धित संस्थामा लामो समय टिक्न नसक्ने अवस्था छ।

यस्ता अपराध सामान्य प्रशासनिक अनुसन्धानभन्दा फरक हुन्छन्। जटिल वित्तीय कारोबार, कम्पनी संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय रकम प्रवाह र डिजिटल कारोबार बुझ्ने विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले अनुसन्धानकारी निकायमा दक्ष जनशक्तिको निरन्तरता र विशेषज्ञता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ।

अब जोखिमअनुसार निगरानी

नेपालका लागि आगामी चरणको मुख्य काम सबै क्षेत्रलाई एउटै तरिकाले निगरानी गर्नेभन्दा उच्च जोखिम भएका क्षेत्र र कारोबारमा स्रोत केन्द्रित गर्नु हो।

वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी, घरजग्गा, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर, हुण्डी र डिजिटल वित्तीय सेवामा जोखिमअनुसार निगरानी बढाउनुपर्नेछ।

एफएटीएफले पनि नेपाललाई वाणिज्य बैंकसहित उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिमआधारित सुपरिवेक्षण बढाउन स्पष्ट रूपमा भनेको छ।

एफएटीएफको निगरानी अझै कायमै

नेपाल फेब्रुअरी २०२५ देखि एफएटीएफको ‘इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ’मा छ। जुन २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो सूचीमा पनि नेपाल यही अवस्थामा छ।

एफएटीएफले नेपालले केही सुधार गरेको स्वीकार गरे पनि कार्ययोजनाका बाँकी विषयमा परिणाम देखाउनुपर्ने जनाएको छ। त्यसमा जोखिमको राम्रो बुझाइ, जोखिमआधारित सुपरिवेक्षण, अवैध हुण्डी सञ्चालक पहिचान तथा कारबाही, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनको क्षमता तथा अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान र जफत प्रमुख छन्।

नेपालले यसबीच कानुनी सुधार पनि गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०८३ समेत विभागको आधिकारिक अभिलेखमा छ।

तर अब कानुन थप्दै जानु मात्रै पर्याप्त नहुने देखिएको छ।

कानुन बनेको प्रमाण होइन, नतिजा देखाउनुपर्ने

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन र एफएटीएफको पछिल्लो मूल्यांकनलाई सँगै हेर्दा नेपालको मुख्य समस्या स्पष्ट देखिन्छ। कानुनको अभावभन्दा कानुन कार्यान्वयनको परिणाम कमजोर छ।

नेपालले अब वित्तीय अपराधको अनुसन्धान कति प्रभावकारी भयो, अभियोजन कति बढ्यो, ठूलो तथा संगठित अपराधबाट आएको पैसा कति पहिचान भयो, कति रोक्का र जफत भयो, हुण्डीको ठूलो सञ्जालमाथि कस्तो कारबाही भयो र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण कति प्रभावकारी भयो भन्ने देखाउनुपर्नेछ।

त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको अर्को चरण कानुन निर्माणको नभई कारबाही, अनुसन्धान र सम्पत्ति पुनःप्राप्तिको चरण बन्ने देखिएको छ।

नेपाल अझै एफएटीएफको निगरानीमा रहेकाले आगामी मूल्यांकनमा कागजमा भएका सुधारभन्दा व्यवहारमा देखिएका उपलब्धि निर्णायक हुनेछन्। यही कारण राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले पनि कानुन सुधारसँगै संस्थागत क्षमता, सूचना आदानप्रदान, डिजिटल अभिलेख, अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

Key Findings - Nepal NRA 2026_ML-TF-PF_1788947467

AI Pics