instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र २३, मंगलवार १६:३४काठमाडौँ — बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिँदा सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन ‘सस्तो पैसा’ हात लाग्ने अवस्था हाल निर्माण भएको छ |
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ प्रतिशतसम्म पुगेको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै औसत ३.५६ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात्, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्दा सरकारले ऋण उठाउने लागतमा ठूलो राहत पाउने अवस्था निर्माण भएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित लगानी मानिने सरकारी ऋणपत्रमा पैसा पार्क गर्न थालेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष लाभ भने सरकारलाई भएको छ—बैंकको पैसा धेरै, ऋणपत्रको माग धेरै, ब्याजदर कम।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले निष्कासन गरेका चारवटा विकास ऋणपत्रबाट ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, त्यसविरुद्ध २ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको माग भएको छ।
यो सरकारले माग गरेको रकमभन्दा ५.४३ गुणा बढी हो।
उच्च मागकै कारण चारवटै विकास ऋणपत्रको औसत कटअफ ब्याजदर ३.५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
बैंकमा पैसा थुप्रियो, सरकारलाई फाइदा
बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता बढ्दै जाने तर निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहने अवस्था देखिँदा सरकारी ऋणपत्र बैंकहरूको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण तस्वीर देखाउँछ बैंकसँग पैसा छ, तर ऋण लिन निजी क्षेत्र उत्साहित छैन।
नतिजा, बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रतर्फ मोडिएका छन् र सरकारले पनि विगतको तुलनामा निकै कम ब्याजदरमा आन्तरिक स्रोत जुटाउने अवसर पाएको छ।
अर्थात् अहिलेको अवस्था सरल भाषामा भन्नुपर्दा‘कर्जाको माग सुस्त, बैंकको पैसा मस्त, सरकारको ऋण सस्तो।’
५ वर्षे विकास ऋणपत्रबाट थप १० अर्ब उठाउँदै
सरकारले बुधबार ५ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत थप १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले विकास ऋणपत्र–२०८८ को बोलकबोल भदौ २४ गते बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म गर्ने भएको छ।
१० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रमध्ये ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रतिस्पर्धी र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गैरप्रतिस्पर्धी बोलकबोलका लागि छुट्याइएको छ। यसको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ।
ऋणपत्रको साँवा २०८८ भदौ २५ गते भुक्तानी हुनेछ। ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गरिनेछ। यस्तो ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिनेछ भने दोस्रो बजारमा समेत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था छ।
४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल, ३ खर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र, ५ अर्ब रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र र १ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाउने योजना छ।
आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्यलाई त्रैमासिक रूपमा पनि बाँडिएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा १ खर्ब, दोस्रोमा ९३ अर्ब, तेस्रोमा १ खर्ब २० अर्ब र चौथो त्रैमासिकमा ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरेको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना छ।
तर यस वर्ष अघिल्लो ऋणको साँवा भुक्तानीमै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। त्यसैले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाए पनि खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले पनि तरलता खिच्दै
बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत रकम खिचिरहेको छ। निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बैंकिङ प्रणालीको अतिरिक्त रकम व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले भदौ २२ गते मात्रै २ महिनाका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन बोलकबोल आह्वान गरेको छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापनसम्बन्धी पछिल्लो विवरणमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा तरलता व्यवस्थापनका लागि यस्ता उपकरणको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।
यसले एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको र अर्कोतिर कर्जाको माग कमजोर हुँदा उक्त रकमको वैकल्पिक लगानीका रूपमा सरकारी ऋणपत्रमा आकर्षण बढेको संकेत गर्छ।
निक्षेप ८३ खर्ब २९ अर्ब, कर्जा ५९ खर्ब ८७ अर्ब
बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ८३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा प्रवाह भने ५९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। वाणिज्य बैंकमा ७५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ५३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको छ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीको सीडी रेसियो ७१.२८ प्रतिशत रहेको छ।
सीडी रेसियो ७१ प्रतिशत हाराहारीमा रहनुले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तारका लागि ठाउँ रहे पनि त्यसअनुसार कर्जाको माग विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ। यही अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रमा उच्च माग देखिएको हो।
सार्वजनिक ऋण ३० खर्बनजिक
सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण साउन मसान्तसम्म २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२८ प्रतिशत छ।
कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५.१० प्रतिशत बराबर पुगेको छ। आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड र वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा आन्तरिक र वैदेशिक दुवै ऋण समावेश छन्।
आज सस्तो, भोलि दायित्व
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा सरकारी ऋणपत्रमा माग बढ्नु सरकारका लागि तत्कालीन रूपमा सकारात्मक देखिन्छ। उच्च ब्याजदरमा ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थाको तुलनामा कम ब्याजदरमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दा सरकारको तत्कालीन ब्याज खर्च घट्छ।
तर ब्याजदर घट्दैमा ऋणको दायित्व घट्दैन। सार्वजनिक ऋणको कुल आकार बढ्दै गएपछि भविष्यमा साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले अहिलेको कम ब्याजदरबाट प्राप्त भएको अवसरलाई ऋणको प्रभावकारी उपयोग, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र राजस्व क्षमता विस्तारसँग जोड्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई कम लागतमा सरकारी स्रोत जुटाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिए पनि बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब भने कायमै रहनेछ।
DB Times Series upto 2083-05-17_lkazgg4 (1)