काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत्, व्यापार, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा समेत जोखिम बढाएको छ। बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, व्यवसाय तथा आयोजनाको क्षति मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना तथा किस्ता–ब्याज भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने तयारी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गरेको छ।
सिबिफिनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाढीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा अन्य बैंकिङ पूर्वाधार, मानवीय बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ।
बाढीले केरुङ नाकाबाट भित्रिएका मालवस्तु तथा सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेको परिसंघले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा जलविद्युत्, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य कर्जा तथा लगानी रहेकाले त्यसको असर ऋणी, व्यवसाय र बैंकिङ सेवासँगै समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने सिबिफिनको आकलन छ।

प्रभावित ऋणीलाई कर्जा सुविधा
सिबिफिनले वास्तविक रूपमा प्रभावित व्यक्ति, व्यवसाय तथा परियोजनाको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गरेर आवश्यकताअनुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सदस्य संस्थामार्फत समन्वय गर्ने जनाएको छ।
प्रभावित ऋणीलाई किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नुका साथै व्यवसाय पुनःसञ्चालन र क्षतिग्रस्त परियोजनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिने परिसंघले जनाएको छ।
यसका लागि प्रभावित ऋणी तथा व्यवसायको वास्तविक क्षति र पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको मूल्यांकन गरिनेछ।
बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने प्रयास
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ग्राहकको बैंकिङ पहुँचलाई तत्काल सहज बनाउनु प्राथमिकतामा रहेको सिबिफिनले जनाएको छ।
शाखा तथा बैंकिङ पूर्वाधार प्रभावित भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैकल्पिक सेवा प्रवाहमार्फत बैंकिङ सेवा निरन्तर राख्ने व्यवस्था गरिरहेको परिसंघको भनाइ छ।
मानवीय उद्धार र राहतसँगै कर्मचारी तथा ग्राहकको सुरक्षा पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको सिबिफिनले जनाएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाको क्षतिले बढायो जोखिम
बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनासहित व्यापारिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको क्षतिले बैंकको कर्जा असुलीमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
आयोजना सञ्चालनमा अवरोध, व्यवसाय बन्द तथा पूर्वाधारमा क्षति हुँदा ऋणीको आम्दानी र नगद प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ। त्यसले कर्जा भुक्तानी क्षमतामा दबाब पार्ने भएकाले क्षतिको वास्तविक मूल्यांकनपछि वित्तीय सहजीकरण आवश्यक हुने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकसँग नीतिगत सहकार्य
सिबिफिनले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत उपाय अवलम्बन गर्न प्रयास गर्ने जनाएको छ।
परिसंघले विपद्को अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सरकारको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा आर्थिक पुनरुत्थान अभियानमा साथ दिन तयार रहेको जनाएको छ।
सिबिफिनले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयासमा हातेमालो गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत आह्वान गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती अब शाखा तथा सेवा सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई प्रभावित ऋणीको कर्जा, जलविद्युत् आयोजना तथा व्यवसायलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने वित्तीय व्यवस्थापनसम्म विस्तार हुने देखिएको छ।


