ग्यासको लाइनमा जनता, सरकार र नियामक निकाय कहाँ छन्?

अभाव छैन भन्ने दाबी, तर ग्यास लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता; उद्योगीको निर्णय फेरिँदा उपभोक्ता फेरि मारमा

काठमाडौं । चाडपर्वका बेला सहज रूपमा ग्यास पाउनुपर्ने उपभोक्ता अहिले सिलिन्डर बोकेर बिक्री केन्द्रमा लाइन बस्न बाध्य छन् । समस्या समाधान गर्ने भन्दै सुरु गरिएको सबै ब्रान्डका सिलिन्डर साटेर ग्यास लिन पाउने व्यवस्था तीन दिनमै सीमित गरेर उद्योगीहरू फेरि पुरानै वितरण प्रणालीमा फर्किने भएका छन् । यसले ग्यास वितरणको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बुधबारसम्म मात्रै संयुक्त बिक्री गर्ने र बिहीबारदेखि नियमित डिलरमार्फत ग्यास वितरण गर्ने जनाएको छ । सुरुमा ६ बिक्री केन्द्रबाट थालिएको संयुक्त बिक्री ११ केन्द्रमा विस्तार गरिएको थियो । तर, केन्द्र थपिँदा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाएको सुनिश्चित हुन सकेन । बरु बिक्री केन्द्रमा लामो लाइन लाग्दा उनीहरूले थप सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

संघले बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको र भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट आयात सहज भइरहेको दाबी गरेको छ । संघकै विवरणअनुसार २०८३ साल भदौमा काठमाडौं उपत्यकामा ४२ लाख १३ हजार ६६१ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको थियो । आयात र बिक्री सहज रहेको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताले किन सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने आवश्यक छ ।

ग्यासको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी उद्योगीको मात्रै होइन, आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने नेपाल आयल निगम र बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको पनि हो । उपभोक्ताले आफ्नो नजिकको डिलरबाट सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्ने, वैकल्पिक व्यवस्था गर्दा बिक्री केन्द्रमा भीड बढ्ने र केही दिनमै उक्त व्यवस्था बन्द हुने अवस्था आउनुमा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

संघले डिलरमार्फत नियमित बिक्री सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । डिलरमा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध हुने, ब्रान्डअनुसार सिलिन्डर साटफेरमा अनावश्यक झन्झट नहुने र कृत्रिम अभाव सिर्जना नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

चाडपर्वका बेला ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो । आयात सहज रहेको तथ्यांक देखाएर मात्रै उपभोक्ताको समस्या समाधान हुँदैन । ग्यास कहाँ पुगिरहेको छ, वितरणमा कहाँ अवरोध छ र उपभोक्ताले किन लाइन बस्नुपरेको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गरी सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।