ऋण घट्यो, तर ऋणको भार घटेन : एक महिनामै २५ अर्ब ऋण सेवा खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋण केही घटेको देखिए पनि सरकारको ऋण व्यवस्थापनमाथिको दबाब भने कम भएको छैन। साउनमा कुल सार्वजनिक ऋण ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घटेर २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोडमा झरेको छ। तर, यही अवधिमा सरकारले पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो। साउन मसान्तमा यो २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोडमा झरेको हो। कार्यालयका अनुसार विनिमय दरमा भएको लाभसमेतका कारण ऋण दायित्व घटेको हो।

तर ऋणको आकारमा आएको सामान्य कमीलाई सरकारको ऋणभार घटेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। कुल सार्वजनिक ऋण अझै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१० प्रतिशत बराबर छ। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२८ प्रतिशत छ।

ऋण घट्नुको कारण भुक्तानीभन्दा विनिमय दरको प्रभाव

साउनमा सरकारको ऋण दायित्व घट्नुको प्रमुख कारण ऋण भुक्तानी मात्र होइन, वैदेशिक ऋणमा विनिमय दरबाट प्राप्त लाभ पनि हो। यसले सार्वजनिक ऋणको वास्तविक वित्तीय दबाब र तथ्यांकमा देखिएको ऋणको आकारबीच अन्तर देखाउँछ।

सरकारले साउनमा २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ। तर यही अवधिमा २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। अर्थात्, नयाँ ऋण प्राप्तिभन्दा पुरानो ऋणको भुक्तानी करिब १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढी भएको छ।

यसले चालु आवको सुरुवातमै सरकारले नयाँ ऋण थपेर खर्च धान्नेभन्दा पुरानो दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको देखाउँछ।

नयाँ ऋणभन्दा पुरानो ऋण तिर्न बढी रकम

साउनमा सरकारले १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ साँवा र ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। कुल ऋण सेवा खर्च २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। साउनमै त्यसको ५.९८ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

यसलाई मासिक औसतमा हेर्दा पहिलो महिनामै वार्षिक ऋण सेवा बजेटको करिब ६ प्रतिशत खर्च भएको छ। आगामी महिनाहरूमा पनि नियमित साँवा तथा ब्याज भुक्तानी जारी रहने भएकाले ऋण सेवा खर्च सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण दबाबको क्षेत्र बन्ने देखिन्छ।

६ खर्ब ५८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य, पहिलो महिनामा ३.५४ प्रतिशत मात्र

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साउनसम्म भने २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३.५४ प्रतिशत हो।

यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ठूलो छ। साउनसम्म २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने वैदेशिक ऋणबाट ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

सरकारले चालु आवमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। यसमध्ये विकास ऋणपत्रबाट मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँ उठाउने कार्यतालिका छ।

यसको अर्थ आगामी महिनामा सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालन उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य रकम, ब्याजदर र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सार्वजनिक ऋण परिचालनलाई केवल सरकारी स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन।

वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भरता

साउनमा प्राप्त भएको नयाँ ऋणमध्ये ८५.८४ प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट आएको छ। वैदेशिक ऋणको हिस्सा १४.१६ प्रतिशत मात्र छ।

वार्षिक लक्ष्यसँग तुलना गर्दा पनि आन्तरिक ऋण परिचालन ४.८८ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण परिचालन १.३३ प्रतिशत मात्र भएको छ।

यसले विकास परियोजनाका लागि अपेक्षाकृत सस्तो र दीर्घकालीन वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्दा सरकार घरेलु वित्तीय प्रणालीमै बढी निर्भर हुनुपर्ने जोखिम देखाउँछ। अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा सरकारी ऋणपत्रमार्फत उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ।

राजस्व कमजोर हुँदा ऋणको भूमिका अझ महत्वपूर्ण

सरकारको सार्वजनिक ऋणको तथ्यांकलाई आगामी महिनाको राजस्व र खर्चसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले राजस्वबाट चालु खर्च धान्न सकेन र विकास खर्चका लागि पनि ऋणमा निर्भर हुनुपर्‍यो भने ऋणको आकार मात्र होइन, ऋणको गुणस्तर पनि महत्वपूर्ण प्रश्न बन्नेछ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको थियो। त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड र वैदेशिक ऋण ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो।

यस पृष्ठभूमिमा चालु आवको ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ। विशेषगरी वैदेशिक ऋण परिचालन अपेक्षित गतिमा नबढे सरकारले आन्तरिक ऋणमै थप निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

ऋण बढाउनु समस्या होइन, ऋणको उपयोग मुख्य प्रश्न

नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले नै जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। त्यसैले आगामी दिनमा ऋणको कुल आकारभन्दा पनि ऋणबाट सिर्जना हुने प्रतिफल महत्वपूर्ण हुनेछ।

यदि ऋण पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगारी र भविष्यमा राजस्व सिर्जना गर्ने परियोजनामा प्रयोग हुन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रको क्षमता बढाउन सक्छ। तर चालु खर्च, प्रशासनिक खर्च वा तत्कालीन वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमै ऋणको ठूलो हिस्सा प्रयोग हुँदै गयो भने भविष्यको सरकारमाथि साँवा–ब्याजको बोझ थपिँदै जानेछ।

यसकारण साउनको तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ—सार्वजनिक ऋण ५ अर्ब घटेको समाचारभन्दा पनि एक महिनामै झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सेवा खर्च भएको तथ्य आगामी बजेट व्यवस्थापनका लागि बढी महत्वपूर्ण हो।

सरकारले चालु आवमा ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएको अवस्थामा ऋणबाट प्राप्त स्रोत कहाँ खर्च हुन्छ र त्यसले कति आर्थिक प्रतिफल दिन्छ भन्ने प्रश्न अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको केन्द्रमा रहने देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले चालु आवका लागि वार्षिक ऋण योजना र आन्तरिक ऋण निष्कासन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

श्रावण प्रतिवेदन_ikdeogi