instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र ५, शुक्रबार १४:२०काठमाडौं, भदौ ५ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिमा अब शैक्षिक योग्यता मात्र पर्याप्त नहुने भएको छ। सम्बन्धित विषयमा उच्च शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणलाई कानुनी रूपमै कडा बनाउने तयारी भएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड अघि बढाएको हो।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा गभर्नर तथा सञ्चालक बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्व र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामाथि छलफल भएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक बन्न मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखामध्ये कुनै विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।
तर शैक्षिक योग्यता पूरा गर्दैमा गभर्नर वा सञ्चालक बन्न पाइने छैन। सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावसायिक अनुभवसमेत अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका उम्मेदवारका लागि पनि अनुभवको मापदण्ड हटाइएको छैन। पीएचडी गरेका व्यक्तिले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।
यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई बैंकिङ, वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव भएका व्यक्तिलाई ल्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बैठकमा प्रस्तावित योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी व्यवस्थाको खाका प्रस्तुत गरेका थिए।
बैंक सीईओबाट गभर्नर बन्न ‘ब्रेक’
राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने वाणिज्य बैंकको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तत्काल नियामक निकायको उच्च पदमा पुग्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई गभर्नर वा सञ्चालक नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा समितिमा सहमति जुटेको हो।
अब बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट अलग भएको निश्चित अवधि पूरा गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था राखिनेछ। यसले बैंक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति पद छाडेलगत्तै आफूले काम गरेको क्षेत्रकै नियामक निकायको उच्च पदमा पुग्ने सम्भावनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर ‘कुलिङ पिरियड’ कति वर्ष वा महिनाको हुने भन्ने विषय भने अझै टुंगिएको छैन।
शेयर स्वामित्वमा पनि कडाइ
गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वमा समेत थप कडाइ गर्ने तयारी भएको छ।
कुनै वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा पुगेमा नियामकीय निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै समितिमा शेयर स्वामित्वको सीमा घटाउने विषयमा छलफल भएको हो।
हाल प्रस्तावित एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्वको सीमालाई घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच सहमति नजिक पुगेका छन्। यो व्यवस्था लागू भए गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्धलाई थप कडाइका साथ परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
गभर्नरको पदावधि पनि फेरिँदै
गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्तिसँगै पदावधिको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ। अर्थ समितिले यसअघि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको प्रारम्भिक पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्थामा सहमति जनाएको थियो।
हाल यी पदको पदावधि पाँच वर्ष छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए सुरुमा तीन वर्षका लागि नियुक्ति हुने र आवश्यक ठानिएमा थप दुई वर्ष गरी अधिकतम पाँच वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन्।
यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन, नियुक्ति र निरन्तरताको विद्यमान संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ।
ऐनको भाषा पनि बदलिँदै
समितिले गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रयोग भएका केही शब्दावलीलाई समेत समयानुकूल बनाउने भएको छ। साविक ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ शब्दको सट्टा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, पर्याप्त स्पष्ट नभएको ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
गभर्नर र सञ्चालक समितिको अधिकार बाँकी
गभर्नर तथा सञ्चालकको योग्यता, अनुभव, शेयर स्वामित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल अघि बढे पनि गभर्नरको अधिकार तथा सञ्चालक समितिको भूमिकालाई कति स्पष्ट र फराकिलो बनाउने भन्ने विषय भने टुंगिएको छैन।
मौद्रिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
अर्थ समितिले बाँकी विषयमा थप छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेछ। समितिबाट पारित भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा जानेछ। संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
