instaeconomicdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र ४, बिहीबार २१:०३काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त आयोजनासँग पीपीए गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खुलाउने आधार तय गर्न उपसमिति गठन गरेको हो।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र पीपीएको मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ।
उपसमितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रमुख उपसचिव (सिडिइ) शालिग्राम भण्डारी र विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य छन्। प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।
आर्थिक ऐनले खोल्यो बाटो
पीपीए खोल्ने निर्णय आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइएको हो। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तय गरिनेछ।
यसका लागि उपसमितिले यसअघि प्रचलनमा रहेका पीपीएका आधार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिले दिएको सिफारिसको अध्ययन गर्नेछ।
त्यसपछि आयोजनाको प्रकृति, उत्पादन अनुमति, प्रणालीको अवस्था तथा अन्य आवश्यक आधारलाई समेटेर नयाँ मापदण्ड तयार गरिनेछ।
रोकिएका आयोजनाको पीपीए खुल्ने अपेक्षा
पीपीए रोकिँदा उत्पादन अनुमति पाएर पनि विद्युत बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो।
अब मापदण्ड बनेपछि कुन आयोजनासँग, कुन आधारमा र कस्तो प्राथमिकतामा पीपीए गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर पीपीए खुलाउने निर्णयसँगै सबै उत्पादन अनुमति प्राप्त आयोजनाको तत्काल पीपीए हुने भने होइन। उपसमितिले तयार गर्ने मापदण्ड र त्यसलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्राधिकरणले मापदण्ड तयार गर्दा विद्यमान पीपीए व्यवस्था र मन्त्रालयस्तरीय समितिको सिफारिससमेत अध्ययन गर्ने भएकाले नयाँ व्यवस्थाले पीपीए प्रक्रियालाई थप मापदण्डमा आधारित बनाउने देखिएको छ।
